NAFED :
लातूर : राज्यात नाफेड (NAFED) केंद्राव्दारे किंमत आधारभूत किंमतीने आता सोयाबीन, मुग, उडीद या पिकांची खरेदी होणार आहे. हमीभावाने मूग, उडीद खरेदीसाठी गुरुवारपासून प्रारंभ होत आहे. त्यासाठी नाफेडची केंद्रे सज्ज झाली असून वजनकाटाही लावण्यात येत आहे. मात्र, जिल्ह्यात एकाही शेतकऱ्याने हा शेतमाल विक्रीसाठी नोंदणी केली नाही.
त्यामुळे केंद्रांचा वजनकाटा हलणे कठीण असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, केंद्रांना शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यंदाच्या खरिपात सोयाबीनचा सर्वाधिक ४ लाख ९० हजार ९०६ हेक्टरवर पेरा झाला. मुगाचा ७ हजार १४१, उडदाचा ५ हजार ९४४ हेक्टरवर पेरा झाला होता. दरम्यान, पिकांची काढणी करून राशी सुरू झाल्या.
आर्थिक अडचणींतील शेतकरी उडीद, मुगाची विक्री करण्यास सुरुवात केली. मात्र, बाजार समितीत उडदाला हमीभावापेक्षा अधिक दर असला तरी मुगाचा भाव कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटलमागे जवळपास ११०० रुपयांचा फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे शासनाने नाफेडअंतर्गत खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.
शेतमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची पाठ...
• बाजार समितीत उडदास सर्वसाधारण ७ हजार ७८० रुपये तर मुगास ७ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळत आहे. उडदाला हमीभाव ७ हजार ४०० रुपये तर मुगास ८ हजार ६८२ रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव आहे. आडत बाजारात उडदाला हमीभावापेक्षा अधिक भाव आहे.
• मुगाला कमी दर असला तरी पेरा कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभाव खरेदी केंद्राकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे.
नोंदणी नसल्याने खरेदी अशक्य...
आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत नऊ दिवसांच्या कालावधीत एकाही शेतकऱ्याने मूग, उडीद विक्रीसाठी नोंदणी केली नाही. गुरुवारपासून खरेदी केंद्र सुरू होत आहेत. मात्र, नोंदणीच नसल्यामुळे हा शेतमाल खरेदी अशक्य आहे. - विलास सोमारे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी.
१३ खरेदी केंद्रातून कंधारला वगळले; धान्य विक्रीसाठी जावे लागेल लोहा, मुखेडला
कंधार : केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत एनसीसीएफच्या वतीने जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२४-२५ मध्ये हमीभावाने मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदीसाठी ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणीसाठी १३ खरेदी केंद्र निश्चित केली आहेत.
त्यातून कंधार तालुक्याला वगळण्यात आले आहे. यामुळे येथील शेतकऱ्यांना धान्य विक्रीसाठी लोहा किंवा मुखेड येथे जावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणीसाठी चालू हंगामातील मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांचा ऑनलाइन पीकपेरा नोंद असलेला सातबारा उतारा, आधारकार्ड व बँक पासबुक आदी कागदपत्रे संबंधित तालुक्यातील खरेदी केंद्रावर देऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा पणन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
त्यामुळे कंधार तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मूग, उडीद, सोयाबीन लागवड केली नाही का? तालुक्याला कोणत्या निकषानुसार डावलण्यात आले. तालुक्यात एकही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या खरेदी-विक्री संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात नाही का?
येथील काही शेतकऱ्यांना आता धान्य विक्रीसाठी ४० ते ५० किलोमीटरचे अंतर पार करून लोहा, मुखेड गाठावे लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. खासदार आमदारांना खरेदी- विक्री संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्टेटस असावे. म्हणूनच निवडणुका घेता काय? शेतकऱ्यांचा विचार कधी करणार, असा सवाल शेतकरी वर्गातून केला जात आहे. एवढे निष्क्रिय खासदार, आमदार कसे असतील येथील शेतकऱ्यांची काळजी त्यांना नाही का? आधीच खरिपातील पिकाचे पावसाने अतोनात नुकसान झालेआहे.
लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
■ विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्यांना हे दिसत नाही का? येथील खरेदी विक्री संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती काय करत आहे.
■ तालुक्याला वगळण्यात आले म्हणजे खासदार आमदारांसाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट नाही का, असाही संतप्त सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
८ केंद्र सुरू; हेक्टरी १५ क्विंटलची मर्यादा !
परभणी : केंद्र शासनाच्या वतीने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानुसार 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' मार्फत जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदी करिता ८ केंद्रांना मान्यता दिली. मात्र, हेक्टरी १५ क्विंटल सोयाबीन खरेदीची मर्यादा घालून दिल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली परभणी जिल्ह्यात जिंतूर, पूर्णा, मानवत, पाथरी, सोनपेठ, बोरी, सेलू व परभणी या आठ ठिकाणी सोयाबीन, मूग, उडीद हा शेतमाल केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानुसार 'नाफेड' व 'एनसीसीएफ' मार्फत खरेदी करण्यासाठी मान्यता दिली. त्यासाठी नोंदणीही सुरू आहे.
दुसरीकडे शेतकऱ्यांना हेक्टरी १५ क्विंटल सोयाबीन विक्री करण्यासाठी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही अट शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असून, किमान हेक्टरी २५ क्विंटलची मर्यादा करावी, अशी मागणी आता सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमधून जोर धरू लागली आहे
नोंदणीला सर्व्हरचा खोडा
सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी जिल्ह्यात ८ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून नोंदणीला सुरुवात झाली आहे; मात्र वारंवार सर्व्हर डाऊन होत असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी ताटकळत तासनतास बसावे लागत आहे.