Nagpur–Goa Expressway :
डॉ. वसंत भोसले, संपादक, कोल्हापूर :
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, असा समज करून महाराष्ट्रातील जनता निवांतपणे हा वाद पाहत बसली आहे. शेतकरी पाचपटीच्या आमिषाला बळी पडेल, मात्र शासन या महामार्गाचा वापर करणाऱ्यांकडून दामदुप्पटीने पैसा वसूल करणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेचा आहे. त्यांच्यावरच हा बोजा पडणार आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील बारा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा नवा डाव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मांडला आहे. या महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीला पाचपट भाव देण्याची ही नवी खेळी आहे.
समृद्धी महामार्गाचा अनुभव लक्षात घेतलेल्यांचा हा नवा डाव आहे. कारण अलीकडेच केंद्र सरकारने रस्ते किंवा इतर प्रकल्पांसाठी जमीन घेताना रेडिरेकनरच्या दुप्पट भाव द्यावा, त्यापेक्षा अधिक देऊ नये, अशी मार्गदर्शक सूचना केली आहे.
मात्र, बारापैकी नांदेड, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गच रद्द करा, अशी मागणी लावून धरली आहे. उर्वरित नऊ जिल्ह्यांतील काही भाग दुष्काळी किंवा जिरायती शेतीचा आहे.
त्या शेतकऱ्यांना पाचपट भावाचे आमिष दाखविले तर तो हरखून जाईल, समृद्धी महामार्गाची बांधणी करताना असाच फंडा वापरण्यात आला. शेतकरी जमीन देतील त्याचा पाचपट मोबदला घेतील, रस्ते महामार्गाचा खर्च दहा-वीस टक्क्यांनी वाढेल, जनतेवरील बोजा वाढेल, तेच टोल भरून कर्ज फेडणार
आहे, आपलं काय जातंय ?
नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, असा समज करून महाराष्ट्रातील जनता निवांतपणे हा वाद पाहत बसली आहे. खरे तर शेतकऱ्यांची जी २१ हजार ७३७ एकर (८६१५ हेक्टर्स) जमीन शक्तिपीठ महामार्गासाठी काढून घेण्यात येणार आहे, त्याचा मोबदला जादा घेऊन मोकळं व्हायचं, बक्कळ पैसा दिसला की, शेती जाईना का? अशा विचारात तोट्याची शेती करणारा शेतकरी पार पिंजून गेला आहे.
तो आता पाचपटीच्या आमिषाला पडला की, शक्तिपीठ महामार्गाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जादा पैसे दिल्याने काय होईल? प्रकल्पाचा खर्च वाढेल, तो पैसा कर्जरूपाने शासन काढून देणार आहे आणि त्या रस्त्याचा वापर करणान्यांकडून दामदुप्पटीने वसूल करणार आहे. वास्तविक, हा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेचा आहे. त्यांच्यावर हा बोजा पडणार आहे.
यासाठी पुढे नमूद केलेल्या बारा कारणांचा विचार करता हा केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाही. विविध विकास प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी द्याव्या लागतात. त्यांचे पुनर्वसन नीट होत नाही, हा अनुभव असल्याने शेतकरी नेहमी विरोध करीत आले आहेत. कोयना धरण मुख्यतः वीज निर्मितीसाठी बांधले, तेथे सुमारे दोन हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती क्षमता तयार झाली.
एकेकाळी कोयना म्हणजे 'महाराष्ट्राची वरदायिनी' म्हटले जात होते. मात्र, त्यासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणाऱ्यांच्या नशिबी काय आहे? त्यांच्या त्यागाची किंमत राज्य शासनाने किंवा समाजाने तरी केली का? त्यांच्यापैकी (धरणग्रस्त) अनेकांच्या दोन पिढ्या संपल्या तरी पूर्ण पुनर्वसन झाले नाही, हे भयावह वास्तव आहे.
आता तर नवीन फंडा आला आहे. कररूपाने सरकार पैसा गोळा करतच आहे. आता बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या गोंडस सूत्रांनी दुहेरी कर सरकारला द्यावा लागतो. एक लाख कोटी रुपये शक्तिपीठ महामार्गाला खर्च करणार म्हणजे वीस वर्षांत त्याची परतफेड चारपट करावी लागणार, अर्थात
चार लाख कोटी रुपये परत द्यावे लागतील.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेचा काय अनुभव आहे? त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले. गेल्या पंचवीस वर्षांत ते व्याजासह वसूल झाले नसतील का? किमान आजवर टोल सुरू झाल्यापासून किती वसुली केली. रस्ता दुरुस्तीवर पुन्हा किती खर्च झाला? अजून किती वर्षे वापरणार आहात? याची श्वेतपत्रिका काढून जाहीर करा.
पंचवीस वर्षांपूर्वी दररोज रोज किती वाहने ये-जा करीत होती? आता कितीपट वाढली आहेत. पूर्वी टोल किती होता आणि किती रक्कम दररोज महिन्याला आणि वर्षाला जमा होत होती. आता किती वाहने व टोल जमा रक्कम किती? एकदा समजू द्या ना!
शक्तिपीठ महामार्गासाठी आता ८६ हजार ३५८ कोटी खर्च आणि ८०२ किलोमीटरचा रस्ता करणार आहेत. यात वाढ झाली आणि एक लाख कोटी रुपये खर्च झाले तर प्रतिकिलो मीटरचा खर्च १२४ कोटी ६८ लाख रुपये येणार आहे. त्याच्या चारपट परतावा म्हणजे सुमारे पाचशे कोटी रुपये आपण आणि आपली पुढील पिढी पुढच्या तीस वर्षात टोलरूपाने कर भरणार आहे.
रस्ते करणे आता सरकारचे काम राहिले नाही. ते आपल्या भरवशावर कर्ज काढणार आणि रस्ते करून ते कर्ज फेडायला लावणार! यामध्ये काम करणारे अर्थात निविदा देणारे, घेणारे, पैसे गुंतविणारे, वसुली करणारे मालामाल होणार आहेत. याचसाठी खासगीकरण हवे होते. चकाचक रस्ते झाल्यावर लोकांना भुरळ पडते.
पहा सत्तर वर्षांपूर्वी असे काम होते का? यावर ते निरुत्तर होतात, पण, जशी लुटण्याची कल्पना त्या काळच्या कल्पकशुन्य राज्यकर्त्यांना सुचणारच नाही. त्यांना लोकांच्या हाताला काम आणि पोट भरण्यासाठी अन्नधान्य निर्मितीचा ध्यास लागला होता.
विकासाच्या नावाखाली लोकांना कर्जबाजारी करून लूट करण्याची हौस नव्हती. नवा भारत उभा करायचा होता, तो केला म्हणून आपण मस्तवाल झालो आहोत. शक्तिपीठ महामार्गाचे संकट शेतकऱ्यांवर आलेले कमी आणि सर्वसामान्य जनतेवर मोठे आहे.
पुढील दोन पिढ्यांनी एका गरज नसलेल्या रस्त्यासाठी राज्यकर्त्यांच्या हट्टापायी कर्ज फेडत बसायचे आहे. असे अनेक रस्ते कर्ज काढून मराठी माणसाला कर्जबाजारी करून राज्यकर्ते रिकाम्या हाताने वावरत राहतील इतके सारे करूनही त्यांचे हात खर्च असल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गापूर्वी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे, पुणे-नाशिक महामार्ग, पुणे- कागल-बंगळुरू महामार्ग, नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, आदी आहेतच. समृद्धी महामार्गाची भर पडली.
आता नव्याने पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर द्रुतगती महामार्ग आखण्यात आला आहे. शिवाय पुणे-बंगळुरू चौदा पदरी रस्त्याचे काम सुरू होणार आहे. सारा महाराष्ट्रच नव्हे देश पोखरून खायचा आहे.
सह्याद्री पर्वतरांगा आणि हिमालयाची पोखरण चालूच आहे. दरवर्षी तो कोठे ना कोठे कोसळतो आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या परवा म्हणत होते की, गेल्या ३० वर्षात कर्नाटकचे वनक्षेत्र ३२ टक्क्यांवरून एक टक्काही पुढे गेलेले नाही. वनक्षेत्र वाढत नाही. विदर्भातील वनक्षेत्रामुळे महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र दिसते, अन्यथा उर्वरित महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही.
मराठवाडा त्या मार्गावर पुढे चालुन गेला आहे. हा सारा मामला एका सरकारचा नाही. तुमच्या-आमच्या साऱ्यांच्या जगण्याचा विषय आहे. महाराष्ट्राची शेती- शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तर खाणार काय दगडं? व्यंगकवी संपत सरल म्हणतात, भाकरी डाऊनलोड करून मिळविता येत नाही.
परवा गडहिंग्लज-आजरा-आंबोली प्रवास करताना भातशेती शोधून पाहावी लागली, अन्यथा या दिवसात सर्वत्र हिरवे भाताचे पट्टे पाहून मन प्रसन्न होत होते. पुढील पौर्णिमेपर्यंत या शेतातून भाताचा सुगंधी वास येत असे. ते सारे संपण्याच्या आत आपण जागे होणार आहोत की नाही?
राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षांचे असोत, अशा लुटारू राज्यकर्त्यांना हाकलून दिले पाहिजे. लोकांनी आपले विषय हाती घेऊन राज्यकर्त्यांना सवाल केला पाहिजे. आपण जाती-पातीच्या उन्मादाने चवताळून काही उपयोग नाही.
हजारो वर्षे परकीयांनी आक्रमण केले तरी धर्म बुडाला नाही. आता तर शक्यच नाही. संविधानाने बहुमताला महत्त्व दिले आहे. शक्तिपीठ महामार्गाचा हा धडपडणारा वेग वेळीच आवरायला हवा, शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे डाव टाकले गेले आहेत.
शक्तिपीठ महामार्गाची गरज आहे का? या प्रश्नांचे उत्तर बारा कारणांनीही मिळत नाही
• नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग आता कोठे पूर्ण होतो आहे. म्हणजेच या महामागनि सर्वच शक्तिपीठ म्हणून धार्मिकस्थळे दाखवतात. त्यांना जाता येते.
• नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग नसतानाही या सर्व शक्तिपीठांच्या गावांना, शहरांना जोडणारे रस्ते होतेच, आहेतच.
• नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग आणि नागपूर-गोवा महामागपिंकी नागपूर ते कोल्हापूरपर्यंत दोन्ही रस्ते दोन ते वीस किलोमीटरच्या अंतराने समांतरच येतात.
• कृष्णा खोऱ्यातील महापुराचा धोका असलेल्या सर्वच तालुक्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे, कृष्णा, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा आणि वेदगंगा या सहा प्रमुख नद्यांचे पाणी अडविणारा हा महामार्ग असणार आहे.
• सहा नद्यांवर धरणे आहेत. त्या बारमाही वाहतात. नदीकाठची जमीन सुपीक आहे. त्यांचे वाटोळे करीत हा महामार्ग जाणार आहे
• नागपूर-रत्नागिरी महामार्गावर अपेक्षित वाहतूकक नसताना नव्या महामार्गाची कोणी मागणीच करीत नव्हते. तरी हा महामार्ग लादण्याचे कारण काय? मिरत्र ते पंढरपूर दरम्यान शिरढोण टोलनाक्यावर दररोज चाळीस लाख रूपये टोल जमणे अपेक्षित आहे. तेव्हा कोठे नागपूर-रत्नागिरी महामार्गामध्ये घातलेले पैसे काढता येतात. सध्या ते ७ ते ८ लाख रुपयेच जमत आहेत.
• आर्थिकदृष्ट्या फार मोठी गुंतवणूक होणार आहे. बारा जिल्ह्यांत एक-दोन राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग आहेतच. कोणत्याही मोठ्या शहरांना जाण्यास अडथळा नाही, किंबहुना गैरसोय नाही.
• शेतकऱ्यांचा विरोध असताना त्यांची २१ हजार ५३७ एकर जमिनीची माती का करता आहात? आताच्या प्रस्तावानु‌सार ८६ हजार ३५८ कोटी रुपये खर्च शक्तिपीत महामार्गाला खर्ची पडणार आहेत. ती रक्कम कर्जाच्या रूपात उभी केली जाणार आहे. शेतीस पाचपट दर दिल्यास हा प्रस्तावित खर्च एक लाख कोटीवर जाणार आहे. त्याच्या व्याजाचा दरवर्षांचा दहा हजार कोटींचा बोजा वाडत राहणार आहे.
• आताच्या प्रस्तावानु‌सार ८६ हजार ३५८ कोटी रुपये खर्च शक्तिपीठ महामार्गाला खर्ची पडणार आहेत. ती रक्कम कर्जाच्या रूपात उभी केली जाणार आहे. शेतीस पाचपट दर दिल्यास हा प्रस्तावित खर्च एक लाख कोटीवर जाणार आहे. त्याच्या व्याजाचा दरवर्षांचा दहा हजार कोटींचा बोजा वाढत राहणार आहे.
• इतका मोठा खर्च कर्जरूपाने काढून हा महामार्ग वापरण्याची सक्तीच महाराष्ट्रातील जनतेवर करण्यात येणार आहे. जनतेवर कर्जाचा बोजा लादण्याचा अधिकार राज्य शासनाला जनतेने दिला आहे का?
• कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांच्या खोऱ्यात महामार्गामुळे होणारे बदल, कोकणाला हा रस्ता जोडताना सह्यादी पर्वतरांगांमध्ये होणारी तोडमोड! याचा पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास न करताच राज्य शासनाने शक्तिमार्ग महामार्गाला मान्यता कशी दिली?
• खासगी शेतजमिनीबरोबरच शासनाची ८४५ एकर जमीन काढून घेतली जाणार आहे. ३२० एकर वनक्षेत्राची जमीन वापरली जाणार आहे. त्याचे होणारे नुकसान कसे भरून काढणार आहात? अतिसंवेदनशील वनक्षेत्रातून हा रस्ता जाणार आहे.