भारत सरकारनेखते नियंत्रण आदेश, १९८५ अंतर्गत विशिष्ट कंपन्यांद्वारे उत्पादित नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीची वैशिष्ट्ये अधिसूचित केली आहेत. याशिवाय, देशात वार्षिक २६.६२ कोटी बाटल्या (प्रत्येकी ५०० मिली) क्षमतेचे सहा नॅनो युरिया संयंत्र तर वार्षिक १०.७४ कोटी बाटल्या (प्रत्येकी ५००/१००० मिली) क्षमता असलेले चार नॅनो डीएपी संयंत्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
यासोबतच, देशात नॅनो युरियाचे उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने, खते विभागाने नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड (NFL) आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCF) या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांना नॅनो युरिया प्लांट्स उभारण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे.
शेतकऱ्यांना नॅनो खतांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील पावले उचलण्यात आली आहेत
- नॅनो युरियाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिबिरे, वेबिनार, पथनाट्य, प्रात्यक्षिके, शेतकरी संमेलने आणि प्रादेशिक भाषांमधील माहितीपट इत्यादी यासारखे विविध उपक्रम आयोजित केले जात आहेत.
- नॅनो युरिया संबंधित कंपन्यांकडून प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांमध्ये (PMKSKs) उपलब्ध करून दिला जात आहे.
- खते विभागाकडून नियमितपणे जारी केलेल्या मासिक पुरवठा योजनेअंतर्गत नॅनो युरियाचा समावेश करण्यात आला आहे.
- भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) भोपाळ येथील भारतीय मृदा विज्ञान संस्थेमार्फत अलीकडेच “खतांचा कार्यक्षम आणि संतुलित वापर (नॅनो खतांसह)” या विषयावर राष्ट्रीय मोहीम आयोजित केली होती.
- १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुरू झालेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रे (VBSY) दरम्यान नॅनो खतांच्या वापराचा प्रचार करण्यात आला.
- १५,००० महिला बचत गटांना (SHGs) ड्रोन पुरवण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने 'नमो ड्रोन दीदी' योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, खत कंपन्यांनी महिला बचत गटांच्या नमो ड्रोन दीदींना १,०९४ ड्रोन उपलब्ध करून दिले आहेत, यामुळे ड्रोनद्वारे नॅनो खतांचा वाढीव वापर सुनिश्चित होत आहे.
- खते विभागाने खत कंपन्यांच्या सहकार्याने सल्लामसलत आणि क्षेत्रीय प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून देशातील सर्व १५ कृषी-हवामान विभागांमध्ये नॅनो डीएपीचा अवलंब करण्यासाठी महाअभियान सुरू केले आहे.
ही माहिती केंद्रीय रसायने आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.