- शेखर देसाई
नाशिक : लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती (Lasalgaon Kanda Market) ही जागतिक पातळीवर प्रथम क्रमांकाची बाजारपेठ समजली जाते. मात्र कांद्याचे दर आणि निर्यातीच्या धोरणावरून प्रलंबित असणारे प्रश्न आजही कायम आहेत. बाजार समित्याच्या हक्क आणि अधिकाराबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांवरूनदेखील सकारात्मक भूमिका घेतली जात नसल्याने नाशिकच्या (Nashik Onion Issue) कांद्याला आधी प्रतिष्ठा मिळावी अशी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
कांदा उत्पादकांच्या (onion Farmers) दराचा प्रश्न आजही तितकाच ज्वलंत आणि गंभीर आहे. कांद्याच्या मुद्यावर जेथे राज्यकर्त्यांनाही घाम फुटतो, आणि कांदा हाच मुद्या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरतो तरीही कांद्याच्या संदर्भातील इच्छाशक्ती नसल्याने कांदा प्रश्न दरवर्षी गाजत राहतो. आज प्रत्येक वस्तूचे बाजारभाव तीन ते चार पट वाढलेले आहेत. कांद्याचे दर थोडेही वाढले की केंद्र सरकार कांदा निर्यात बंदी, निर्यात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतात तसेच कांदा खरेदी करून तो अन्य राज्यातील मोठ्या शहरात विक्री करण्याचा मार्ग अवलंबत आहेत.
कांदा उत्पादनामध्ये दुप्पट ते तिप्पट मशागतीचा खर्च, इंधनात झालेली भरमसाट वाढ, वीज दरात झालेली वाढ, कीटकनाशके कांद्याचे बियाणे व कांदा मजुरीचा वाढलेला प्रश्न याने कांदा उत्पादकांच्या नफ्यामध्ये मोठी घट आलेली असली तरीही कांद्याचे भाव वाढत नाही हीच कांदे उत्पादकांची मोठी डोकेदुखी आहे. म्हणूनच कांदा उत्पादकांच्या समस्या वर्षानुवर्षे तशाच आहेत आणि त्या कधी सुटणार या आशेवर कांदा उत्पादक आहेत.
कांदा पिकाचे खरेदी विक्रीचे गणित
निवडणुकीच्या दृष्टीने कांद्याचे राजकारण सुरू झाले आणि कांदा निर्यात बंदीची एक नवी पद्धत या देशात सुरू झाली. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याने त्यांच्या नाराजीत वाढ होते. कांदा पिकाचे खरेदी विक्रीचे गणित ठरते, आवक याचे गणित ठरते, परंतु कांदा पिकाचे अधिक उत्पादन झाल्यानंतर त्याच्यापासून पर्यायी प्रॉडक्ट अद्याप तयार करण्यात शासनाला यश आलेले नाही. कांदा हमाल मापारी यांच्या थकीत रकमेची करोड रुपयांची भरपाई व्यापारी वर्गाने केली नाही हे देखील समस्या गेली अनेक वर्ष तशीच आहे.
खासगी बाजार समित्यांचा प्रश्न ठरतोय डोकेदुखी पूर्वी शासनाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या आवाजात खरेदी होत होती परंतु आता कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना नवीन खाजगी बाजारांवर होणारी विक्री ही देखील मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. बाजार समिती यांच्या आवारावर होणारी काही प्रमाणावर आवकदेखील कमी होताना दिसते. त्यातूनच बाजार शुल्क कमी वसूल झाले तर बाजार समिती व्यवस्थापन आणि देखभाल याचा खर्च कसा निघणार आणि पुढील विकास कामे कसे होणार हा देखील दावा प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. गेली अनेक दशके कांद्याचे तेच प्रश्न तीच आंदोलने आणि कमी भावाचा मुद्दा तसाच रेंगाळतोय.