मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेतीचे उपक्रम हे अन्न, पोषण आणि रोजगारनिर्मितीचा आणि २.८ कोटी मच्छिमार आणि मत्स्यशेतीशी संबंधितांच्या चरितार्थाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहेत. गेल्या दशकात या क्षेत्राने घटकनिहाय वृद्धीची नोंद केली आहे आणि अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांपैकी एक असलेल्या लघु मत्स्यव्यवसाय हितधारकांना संस्थात्मक अर्थसाहाय्याची उपलब्धता या विषयाकडे लक्ष वेधून घेतले आहे.
मच्छिमार आणि पशुपालक शेतकऱ्यांना आपल्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा भागवता याव्यात म्हणून २०१८-१९ मध्ये केंद्र सरकारने या योजनेचा विस्तार केला होता. ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) मच्छिमार आणि मत्स्यशेतकरी यांना किसान क्रेडीट कार्ड(केसीसी) देण्याविषयी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानंतर केसीसीच्या माध्यमातून पशुपालक शेतकरी आणि मत्स्यशेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालय, आरबीआय, नाबार्ड आणि भारतीय बँक संघटना यांच्यासह सर्व हितधारकांसोबत विचारविनिमय करून आदर्श परिचालन प्रक्रिया/ मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली होती.
या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना एकत्र आणण्यासाठी आणि किसान क्रेडीट कार्डच्या वापराला चालना देण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्य स्तरीय बँकर्स समिती यांच्याकडे मच्छीमार आणि मत्स्यशेतकऱ्यांमध्ये याविषयाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. विविध आव्हाने असूनही सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यस्तरीय बँकर्स यांनी विविध प्रकारची शिबिरे, संपर्क मोहिमा आणि प्रोत्साहनात्मक उपक्रमांच्या माध्यमातून संभाव्य लाभार्थ्यांमध्ये केसीसी सुविधेच्या उपयुक्ततेबाबत जागरुकता वाढवण्यासाठी आणि दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. अशा प्रकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांद्वारे आजतागायत देशभरातील मच्छिमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांना १.४९ लाख केसीसी वितरित करण्यात आली आहेत.
१ जून ते ३१ डिसेंबर २०२० दरम्यान मत्स्यव्यवसाय विभागाने केसीसी अर्ज संकलित करण्यासाठी एका विशेष मोहिमेचे आयोजन केले होते. त्यानंतर १५ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ जुलै २०२२ दरम्यान पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक देशव्यापी मोहीम सुरू करण्यात आली. १५ सप्टेंबर २०२२ ते १५ मार्च २०२३ पर्यंत देशव्यापी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय केसीसी मोहीम पुन्हा सुरू करण्यात आली आणि आता १ मे २०२३ पासून ही मोहीम सुरू असून ती ३१ मार्च २०२४ पर्यंत चालणार आहे. किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांमध्ये सागर परिक्रमा कार्यक्रमांदरम्यान विशेष केसीसी मोहीमा आयोजित करण्यात आल्या. या मोहिमांच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसाय विभाग वित्तीय आणि बँकिंग संस्थांना केसीसी सुविधा पुरवण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि आव्हानांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याबरोबरच लाभार्थ्यांना असलेल्या समस्या आणि त्यांच्या मर्यादा यांना देखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याचाच एक भाग म्हणून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून त्यानुसार उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाने मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये ४ सप्टेंबर २०२३ रोजी संयुक्तपणे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धविकासमंत्री परषोत्तम रुपाला यांच्या अध्यक्षतेखाली मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धविकासासाठी किसान क्रेडिट कार्ड या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. यावेळी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय , पशुपालन आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसायमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण एकनाथराव विखे-पाटील, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या सचिव अलका उपाध्याय, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. अभिलाष लिखी, आयएएस, संयुक्त सचिव( अंतर्गत मासेमारी) पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या अतिरिक्त सचिव वर्षा जोशी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे संयुक्त सचिव (अंतर्गत मासेमारी) सागर मेहरा आणि एनएफडीबीचे मुख्य कार्यकारी डॉ. एल. नरसिंह मूर्ती, एआरएस यांच्यासह वित्तीय संस्था आणि बँकिंग संस्थांचे विशेषतः भारतीय रिझर्व बँक, वित्तीय सेवा विभाग आणि नाबार्डचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मत्स्यव्यवसाय विभाग, एनएफडीबी आणि इतर संबंधित विभाग/मंत्रालये प्रतिनिधी, केसीसी लाभार्थी, मच्छिमार, मत्स्यशेतकरी, उद्योजक आणि देशभरातील विविध हितधारक यामध्ये सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. हा कार्यक्रम दुहेरी उपस्थितीच्या माध्यमातून आयोजित केला जात आहे आणि यामध्ये ५०० पेक्षा जास्त लोक सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धविकासमंत्री पात्र मच्छिमार आणि मत्स्यशेतकऱ्यांना केसीसी कार्डे वितरित करतील. त्यांच्यासोबत ते संवाद साधतील आणि या परिषदेत होणार असलेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने आणि हितधारकांचे कल्याण आणि धोरणाचे पैलू याबाबत आपले विचार व्यक्त करतील. आरबीआय, डीएफएस आणि नाबार्डचे प्रतिनिधी आपले विचार व्यक्त करतील. कार्यक्रमात केसीसी संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना/एसओपीज बहुभाषिक स्वरुपात वितरित केल्या जातील. सर्व हितधारकांमध्ये होत असलेल्या या विचारमंथनामधून समस्या दूर करण्याचे मार्ग सापडण्याची आणि उपलब्ध असलेल्या कर्जाचा ओघ सोप्या आणि विनासायास प्रक्रिया, तपासणी आणि संतुलनाद्वारे होण्यासाठी वास्तविक आणि दीर्घकालीन तोडगे पुढे येण्याची अपेक्षा आहे.
किसान क्रेडीट कार्ड:किसान क्रेडीट कार्ड हे आर्थिक समावेशनाचे आणि सहकार्याचे एक प्रभावी साधन आहे जिथे कृषी, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास ही क्षेत्रे गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि मत्स्यशेतकरी यांचा चरितार्थ आणि उत्पन्नासाठी महत्त्वाचे घटक मानले जातात. आपल्या शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्याचा आणि न्याय्य विकासाला चालना देण्याच्या केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्थांच्या निर्धाराचे ते प्रतीक आहे.