नाशिक जिल्हा बँकेने विविध कार्यकारी विकास सोसायट्यांच्या ( Nashik NDCC bank loan issue) माध्यमातून कर्जदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर जप्तीची कारवाई सुरू केली. काही ठिकाणी लिलावाचे प्रयत्न झाले, पण ते शेतकरी संघटना आणि आक्रमक शेतकऱ्यांनी हाणून पाडले. या काळात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्याही केल्या.
त्यानंतर मात्र कर्जदार शेतकरी व शेतकरी संघटनेने १ जून २३ पासून नाशिक जिल्हा रुग्णालयासमोरच्या जागेत शेतकऱ्यांनी तंबू उभारून धरणे आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर बँकेच्या जमीन लिलाव कारवाईला आळा बसला असला, तरी जप्तीची टांगती तलवार आजही शेतकऱ्यांवर कायम आहे. या धरणे आंदोलनाला आज १ वर्ष पूर्ण झाले आहे. त्यानिमित्ताने शेतकरी संघटना आता गावोगावी लोकांच्या बैठका घेऊन त्यांच्यात जागृती आणत आहेत.
यासंदर्भात शेतकरी संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे म्हणाले की, धरणे व उपोषण आंदोलनाला एक जून २४ला एक वर्ष पूर्ण होत आहे ! सरकारच्या शेती विरोधी धोरणामुळे भारतीय शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या कमजोर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे पैसे येण्याचे मार्ग पूर्णतः बंद झाले आहे. जिल्हा बँकेकडून व शासन दरबारी या विषयासंदर्भात कोणतेही उपाययोजना न होता या उलट जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना 101 / 107 /100 /85 ' र ' प्रमाणपत्राच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून शेतकऱ्याचे सातबारा वरील नाव हटवून विविध कार्यकारी सोसायटीचे नाव लावण्याचा घातकी प्रकार बँकेने सुरू केला आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील थकबाकीदार धास्तावून शेतकऱ्यांवरती आत्महत्याची वेळ बँकेच्या कारवाईमुळे आली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
काय आहे जप्ती प्रकरण? समजून घेऊ व्हिडिओच्या माध्यमातून
दरम्यान कर्जदार शेतकऱ्यांना मानसिक दिलासा म्हणून शेतकरी संघटना समन्वय समितीतर्फे जिल्ह्यात शेतकरी जागर दौरा सुरू करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत आज दिनांक एक जून २४ रोजी मौजे सुकेणे, तालुका निफाड येथे समन्वय समितीची व थकबाकीदार शेतकऱ्यांची बैठक संपन्न झाली.
या दौऱ्यात समन्वय समिती अध्यक्ष भगवान बोराडे, समन्वय समिती सदस्य रामराव मोरे, जयराम मोरे, सचिन मोगल, अरुण मोगल, रतन मोगल, दिनकर धनवटे, तुकाराम मोगल, आनंद दाते, कैलास मोगल, राजाराम मोगल व गावातील शेतकरी हजर होते.