ही प्रातिनिधीक गोष्ट आहे नाशिक जिल्ह्यातील वणीजवळच्या अरिहंतवाडी व कोबापूर गावातल्या शेतकऱ्यांची. प्रगतीशील समजल्या जाणाऱ्या या भागातील शेतकऱ्यांनी शेतीच्या प्रगतीसाठी ट्रॅक्टर, नांगर, रोव्हरसाठी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेतलं खरं, पण हे टॅक्टरच आता त्यांच्या अस्तित्वावर उठले आहेत. कारण ट्रॅक्टरच्या कर्जाची थकबाकी झाल्याने विविध कार्यकारी विकास सोसायटीच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेने त्यांना थेट जमिनीच्या जप्तीची नोटीस बजावली आहे.
त्या अंतर्गत कुणाला ७ लाख, १३ लाख, तर कुणाला २५ लाखांची नोटीस आली आहे, असे दोनशे शेतकरी एकाच गावात आहेत. कर्ज घेतलं ट्रॅक्टरसाठी आणि जप्त केली जातेय जमीन अशी स्थिती या शेतकऱ्यांची आहे. केवळ हेच नव्हे, तर नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्ज घेतलेल्या जवळपास ५५ हजार शेतकऱ्यांची ही स्थिती असून कर्ज, जप्ती आणि नोटीसा यामुळे दिवसेंदिवस हा प्रश्न गुंतागुंतीचा होत चालला आहे.
कर्जवसुलीचा धडाका, आत्महत्या आणि आंदोलन
विविध कारणांनी नाशिक जिल्हा सहकारी बँक अडचणीत आल्याने आणि रिझर्व बँकेने विहित केल्यानुसार ९ टक्के भांडवल २०१७ ते मार्च २१पर्यंत (सीआरएआर) राखू शकली नसल्याने या बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली. त्यानंतर रिझर्व बँकेने लादलेले निर्बंध दूर करण्यासाठी व परिस्थिती सुधारण्यासाठी बँकेच्या वतीने कर्जवसुलीची धडक मोहीम सुरू करण्यात आली. त्याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांनी काढलेल्या कर्ज वसुलीसाठी जून महिन्यापासून नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेच्या वतीने थेट जमिनींच्या जप्तीची मोहीम सुरू करण्यात आली होती.
जिल्हा बँकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या गावागावातील विविध कार्यकारी विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून ही मोहीम सुरू होऊन कर्जदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सातबारावर जिल्हा बँकेचे प्रतिनिधी असलेल्या विकास सोसायट्यांची नावे टाकण्यात येणार होती. शिलापूर, धोंडेगाव गंगापूर अशा ठिकाणी जप्तीसह लिलावाची कारवाईही करण्यात आली. दिंडोरी तालुक्यातील दगडपिंप्री येथे जिल्हा बँकेकडून जमिन जप्तीची कारवाई झाल्यानंतर लिलावाचा धसका घेतलेल्या एकोणपन्नास वर्षांच्या दिलीप चौधरी या शेतकऱ्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. त्यांनी २००८ मध्ये पिंपरी अंचला वि. का. सोसायटीकडून ९१ हजारांचे कर्ज घेतले होते, मार्च २३ अखेर त्याची थकबाकी व अनुषंगीक रक्कम २३ लाख ४३ हजार ४२४ इतकी झाली. परिणामी वसुलीसाठी त्यांची जमीन जप्त होऊन सात बारा उताऱ्यावर विकास सोसायटीचे नाव लागले.
धोंडेगावच्या शेतकऱ्याने स्वत:च्याच नातेवाईकाला लिलाव घ्यायला लावून जमीन वाचवण्याचा प्रयत्न केला, तर या कारवाईच्या दरम्यान बँकेच्या वसुली पथकाने शेतकऱ्याची उरलीसुरली अब्रूच चव्हाट्यावर आणल्याने शिलापूरच्या संबंधित शेतकऱ्याने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याच्या या पावित्र्याने घाबरलेल्या बँकेच्या वसुली पथकाने कारवाई तात्पुरती थांबवली आणि तेथून काढता पाय घेतला. दिंडोरी, नाशिक, सिन्नर या तालुक्यांसह जिल्ह्यातील सुमारे ३३ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर जप्तीची कारवाई सुरू झाली, तर सुमारे २० हजार शेतकऱ्यांना १ वर्षाच्या मुदतीची नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी थेट आंदोलनाचा पावित्रा घेतला. शेतकरी संघर्ष संघटनेच्या समन्वय समितीच्या माध्यमातून १ जूनपासून नाशिकमध्ये धरणे आंदोलनाची सुरूवात झाली. आंदोलनादरम्यान मोर्चा काढणे, निवेदने देणे आणि उपोषण करणे या पर्यायांचा शेतकरी प्रतिनिधींनी अवलंब केला. मात्र आजही हा प्रश्न सुटलेला नसून हे सर्व कर्जदार शेतकरी जमीन जप्ती कारवाईच्या दडपणाखाली आजही वावरत आहेत.
म्हणून शेतकऱ्यांना नोटीसा
एरवी खासगी बँकेतून कर्ज घेऊन शहरी व्यक्तीनं वाहन विकत घेतलं आणि कर्ज थकलं, तर बँक ते वाहन ओढून नेते, पण त्याची जमीन किंवा घर जप्त करत नाही. शेतकऱ्याने जर सोसायटीच्या माध्यमातून शेतीची अवजारे कर्जाऊ घेतली, व काही कारणाने परतफेड केली नाही, तर त्याची जमीनच जप्त केली जाते. यासंदर्भात नाशिक जिल्हा बँकेने माहिती दिली की सामान्य वाहन कर्जदार आणि जिल्हा बँकेचे कर्जदार यांच्यात फरक आहे.
सामान्य कर्जदारांना रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार कर्ज मिळते व संबंधित बँक त्यांना थेट वाहन देते. पण जिल्हा बँकेच्या बाबतीत वेगळे नियम आहेत. येथे सहकार कायद्याअंतर्गत तीन स्तरिय कर्जवाटप रचना आहे. म्हणजे जिल्हा बँक गावच्या सोसायटीला कर्ज देते आणि सोसायटी संबंधित शेतकऱ्याला कर्ज वितरित करते. हे कर्ज सहकारी कायद्याच्या १०१ कलमाअंतर्गत येते. शेतकरी व बँक यांच्यात कर्जवाटपप्रकरणी ई-करार केला जातो. समजा पीक कर्ज असेल, तर त्याच्या दुप्पट रकमेचा ई-करार केला जातो.
टॅक्टर किंवा औजारांचे कर्ज किंवा मध्यमुदतीचे कर्ज हे शेती विभागाच्या अंतर्गत येते. तो टॅक्टर शेतकऱ्याला देताना संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीची मशागत करणे, त्यातून उत्पन्न येणे व त्यातून कर्जाचा हप्ता वसुली करणे असे गृहित असते. संबंधित टॅक्टर किंवा औजाराचे कागदपत्रे बँक स्वत: कडे ठेवते आणि हे कर्ज शेतीशी संलग्न (ॲग्रीकल्चर अलाईड) असल्याने सहकारी कायद्यानुसार त्याचा ई-करार केला जातो व त्याचा बोजा सात बाऱ्यावर चढतो. परिणामी असे कर्ज थकले, तर वसुलीसाठी बँक थेट जमीन जप्तीची कारवाई करते.
अस्मानी आणि सुलतानी अशा दुहेरी कचाट्यात शेतकरी
राज्याच्या कृषी विभागने दिलेल्या आकडेवारीनुसार यंदाच्या खरीपात नाशिक जिल्ह्यात केवळ ६० टक्केच पाऊस झालेला आहे. त्यातही पावसाचा २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडणाऱ्या तालुके आणि महसूल मंडळांची संख्याही नाशिक जिल्ह्यात जास्त आहे. त्याचा परिणाम खरीपाच्या उत्पादकतेवर होण्याची शक्यता आहे. या शिवाय मागचे तीन ते चार वर्ष अवकाळी पावसासह कमी पावसाचे संकट शेतकऱ्यांना सतावते आहे. त्यातून त्यांच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्या शेतकऱ्यांकडे शेततळे, विहिरी यांच्यासारखी संरक्षित पाण्याची सोय आहे व ते त्यावर कांदा, टोमॅटो, भाजीपाला असे उत्पादन घेत आहेत, त्यांचीही स्थिती फार काही चांगली नाही. सरकारी धोरणांमुळे कधी कांद्याचे, तर कधी टोमॅटोचे दर पडत असून उत्पादन खर्चापेक्षा विक्रीदर अत्यंत कमी असल्याने त्यांची शेतीही तोट्यातच आहे. अशा स्थितीत घेतलेले कर्ज वेळेवर कसे फेडायचे असाही त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे.
दरम्यान या प्रश्नावर आतापर्यंत मंत्रालय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या बैठका झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे आणि त्याची दखल घेऊन लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या निर्देशामुळे जिल्हा बँकेची सक्तीची वसुली व जप्ती सध्या स्थगित आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे किंवा त्यावरचे व्याज शासनाने भरावे अशी आंदोलकांची मागणी आहे. मात्र हा प्रश्न केवळ नाशिक जिल्ह्याचा नसून संपूर्ण राज्यातील जिल्हा बँकांचा असल्याने त्यासाठी काही लाख कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता लागेल, सध्या तरी हे शक्य दिसत नाही, दुसरीकडे प्रशासक नेमलेल्या जिल्हा बँकांनी विहित मुदतीत कर्जाची वसुली केली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या समजल्या जाणाऱ्या या बँकांचे परवाने रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीचा हा प्रश्न दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत आहे. नियम आणि कागदपत्रांच्या या धबडग्यात सामान्य शेतकऱ्यांचे मात्र हाल होताना दिसत आहेत.
बँकेचे म्हणणे काय?
जिल्हा बँकेचे ५५ हजार थकबाकीदार आहेत. मात्र सर्वांनाच जप्तीच्या नोटीसा दिल्या नसून त्यापैकी ४३ टक्के कर्ज थकबाकीदार ५ वर्षांच्या पूर्वीचे आहेत. त्यांच्यावर जप्ती सारख्या कारवाया सुरू आहेत. मात्र सुमारे २० हजार कर्ज थकबाकीदार नवीन म्हणजेच या वर्षाचे असून त्यांना १०१ अंतर्गत नोटीसा न बजावता त्यांच्यावर एक वर्षाची मुदत देण्यात आलेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना एकदम कर्ज भरणे शक्य नसेल त्यांना काही रक्कम आता भरून उर्वरित तीन ते पाच वर्षांच्या हप्त्याने भरण्याची सवलत बँकेने देऊ केलीय. शासनाच्या मंजुरीने किसान अर्थसहाय्य योजनाही जिल्हा बँकेने राबविलेली आहे.
प्रतापसिंह चव्हाण, प्रशासक अधिकारी, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नाशिक
शेतकऱ्यांची मागणी काय?
बँकेकडून कर्जवसुलीचा तगादा लागल्याने आधीच संकटात सापडलेला शेतकरी आणखी अडचणीत आला आहे. आपल्याकडची जमीन जप्त झाली, तर जगायचे कसे असा प्रश्न त्याच्यापुढे आहे. जिल्हा बँकेच्या कर्ज वसुलीअंतर्गत संबंधित कर्जदार शेतकऱ्याच्या सात बारा उताऱ्यावर संबंधित विकास सोसायट्यांची नावे लावण्यात येत आहेत. त्याच्या धसक्याने काही शेतकऱ्याचे मृत्यू झाले आहेत, तर काहींनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. वसुलीची ही मोहीम तत्काळ थांबवावी व सात बारा उताऱ्यावर सोसायटीचे नाव लावू नये अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी शंभरहून अधिक दिवस आंदोलन सुरू असून, प्रश्न सुटला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करू.
- भगवानराव बोराडे, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र