यदु जोशी
राज्य सरकारने विविध कारणांसाठी दिलेल्या जमिनींचे भोगवटादार २ मधून (भूमिधारी) भोगवटादार १ मध्ये (भूमिस्वामी) रूपांतर करायचे असेल, तर आता मोठ्या प्रमाणात अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.
सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी हा नवा फंडा आणल्याची टीका आता होत आहे. मात्र, असे रूपांतर केल्याने आधी वेळोवेळी विविध कारणांसाठी सरकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या; त्यातून सुटका होणार आहे.
भोगवटादार २ मधून भोगवटादार १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत तुलनेने कमी अधिमूल्य आकारले जाईल. याचा अर्थ अधिमूल्याबाबत ३१ डिसेंबरपर्यंत सवलत देऊन तिजोरीत भरण्याचा उद्देश दिसतो.
भोगवटादार २ मधील जमिनींची खरेदी-विक्री, त्यावरील बांधकामे, या जमिनीचा वापर बदलायचा असेल तर परवानगीची गरज असते. हीच जमीन भोगवटादार १ मध्ये रूपांतरित केली तर या परवानग्यांचा जाच नसेल.
स्वयंपुनर्विकासासाठी काय आहेत नियम ?
• स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना उपलब्ध होणाऱ्या वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकापैकी (एफएसआय) २५ टक्के एफएसआय हा प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थींना द्यावा लागेल.
• अतिरिक्त/वाढीव एफएसआय उपलब्ध होत नसेल तर सहकारी गृहनिर्माण संस्था पाच टक्के अधिमूल्य आकारणीच्या सवलतीस पात्र राहणार नाही.
• संस्थेने वाढीव चटई क्षेत्राच्या २५ टक्के क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी उपलब्ध करून न दिल्यास या प्रयोजनासाठी भरण्यात आलेली अधिमूल्याची रक्कम शासनजमा करण्यात येईल व असे भूखंड पुन्हा वर्ग २ समजण्यात येतील.
अकृषकजमिनीसाठी?
• ज्या जमिनी प्रादेशिक विकास आराखड्यात अकृषक (बिनशेती) आहेत अशा जमिनींच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील संभाव्य बिनशेतीच्या दराप्रमाणे येणाऱ्या किमतीच्या ५० टक्के एवढी रक्कम २५ डिसेंबरपूर्वी अर्ज केल्यास अधिमूल्य म्हणून भरावी लागेल. त्यानंतरच्या अर्जदारांसाठी हीच रक्कम ७५ टक्के इतकी असेल.
• विकास आराखड्यात ज्यांच्या बिनशेती वापराची परवानगी नाही अशा नगरपालिका, नगर परिषद, महापालिका आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत असलेल्या जमिनींसाठी प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराप्रमाणे येणाऱ्या किमतीच्या २५ टक्के रक्कम अधिमूल्य म्हणून २५ डिसेंबरपूर्वी, तर ७५ टक्के रक्कम ही २५ डिसेंबरनंतर भरावी लागेल. या क्षेत्रांव्यतिरिक्तच्या क्षेत्रातील जमिनींसाठी अधिमूल्य अनुक्रमे ५० व ७५% असेल.
वार्षिक दराच्या अनुक्रमे किती असेल अधिमूल्य ?
• वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने धारण केलेल्या जमिनींसाठी प्रचलित वार्षिक दराप्रमाणे येणाऱ्या किमतीच्या ५० टक्के एवढी रक्कम ३१ डिसेंबरपर्यंत, तर ६० टक्के रक्कम ही त्यानंतरच्या काळासाठी भरावी लागेल.
• रहिवासासाठी कब्जेहक्काने वैयक्तिकरीत्या धारण केलेल्या जमिनींसाठी वार्षिक दराच्या अनुक्रमे १५ आणि ६० टक्के एवढे अधिमूल्य आकारले जाईल.
आधी २५, नंतर ७५ टक्के
• नगर पंचायत/नगर परिषद/महापालिका/विशेष नियोजनच्या हद्दीबाहेरील कृषी प्रयोजनासाठी मिळालेल्या अशा जमिनी ज्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात शेती/ना विकास वापर गटातील आहेत.
• अशा जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील शेतीच्या दराप्रमाणे येणाऱ्या किमतीच्या २५% रक्कम अधिमूल्य म्हणून २५ डिसेंबरच्या आत अर्ज केलेल्यांना भरावी लागेल. त्यानंतर हेच अधिमूल्य ७५% असेल.