देशात खतांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिलेले आहे. राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांच्या विक्रीला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकार कठोर कायदा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानससभेत दिली.
राज्यात बियाणांच्या व खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री विजय वडट्टीवार, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नाना पटोले यांनी उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, देशात खतांच्या किमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशील असून बोगस बियाणे-खते विक्री विरोधात कायदा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांचे दर कमी झाले आहेत म्हणून राज्यातही खतांचे दर स्थिर आहेत. बोगस बियाणामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी लवकरच कायदा करण्यात येणार आहे.
दरम्यानच्या काळात अधिक दराने बियाणे विक्री केल्याप्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.