बोगस खते विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर विभागामार्फत कारवाई सुरू आहे. खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना विभागामार्फत नोटीस पाठवलेल्या आहेत. राज्यात कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी राज्यस्तरावर डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनजंय मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली. राज्यात व विशेषतः नागपूर जिल्ह्यात बोगस खतांच्या तपासणीचे काम बंद असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, बोगस बियाणे आणि खते विकणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई, खते आणि बियाणांचा दुकानातील उपलब्ध साठा याची माहिती शेतकऱ्यांना डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मिळेल. खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा, यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणणार असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले की, राज्यात दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण खताची योग्य दरात विक्री होण्याकरिता गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत दक्षता घेण्यात येते. राज्यात गुणवत्तापूर्ण खत मिळण्यासाठी १ हजार १३१ खत निरीक्षकांची नेमणूक केलेली आहे. खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्य तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात येते. राज्य, विभाग व जिल्हास्तरावर ३९५ भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
राज्यात एकूण ६८८ उत्पादक असून ४०५ खत उत्पादकांची तपासणी करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण ४६ हजार ५२७ विक्रेते असून ३१ हजार १७७ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आलेली आहे. त्याआधारे ४२६ अप्रमाणित नमुन्यांपैकी ३६१ नमुने न्यायालयीन कारवाईस पात्र आहेत, त्यावर प्रचलित नियमान्वये कायदेशीर कारवाई सुरु आहे. तसेच १० न्यायालयीन दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत.
माहे जुलै २०२३ अखेर खताचा २५२ मेट्रिक टन साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याचे मूल्य ७३ लाख इतके आहे. राज्यात २४६ खत परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत व ५३ परवाने रद्द करण्यात आलेले आहेत. ५३९ ठिकाणी विक्रीबंद आदेश दिलेले आहेत. राज्यामध्ये १६ पोलीस केसेस दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्यात १२०४ खते विक्री केंद्राची तपासणी केली असून, ४७ विक्रेत्यांना विक्री बंद आदेश देण्यात आलेले आहेत.
तसेच, नागपूर जिल्ह्यात १७१ नमुने तपासण्यात आले असून १० नमुने अप्रमाणित आले आहेत. त्यावर पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या खताबाबत तसेच लिंकिंगविषयीच्या तक्रारींच्या निवारणाकरिता कृषी आयुक्तालयामध्ये २४ तास तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला असून व्हाॅट्सअप नंबरची निर्मिती करुन त्यावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिली.