पुणे : मालमत्ता पत्रिकेत अर्थात प्रॉपर्टी कार्डावर फेरफार करण्याबाबतच्या नोंदी संदर्भातील नोटिसा आता संबंधित खातेदारांना थेट आणि हमखास पोस्टाद्वारे मिळणार आहेत. यामुळे संभाव्य फसवणूक टळणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने यासाठी पोस्ट विभागासोबत एकत्रीकरण प्रक्रिया केली आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाकडून संबंधित नोटिसा ऑनलाइन पोस्टाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
पोस्ट सदर नोटिसा संबंधितांपर्यंत पोहोच करेल. त्यामुळे नोटीस मिळाली नाही, तरीही मुदतीत आक्षेप घेतला गेला नाही म्हणून फेरफार झाला, असे प्रकार यापुढे होणार नाहीत.
नोंद करणाऱ्या अर्जदारासह पत्रिकेवरील सर्व खातेदारांना त्याची नोटीस बजावण्याची जबाबदारी आता पोस्ट कार्यालयावरच टाकण्यात आली आहे. यामुळे नोटीस न मिळाल्यावरून हरकत घेण्यापासून वंचित राहणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल, तसेच खातेदारांना फेरफार कशी झाली, हे कळू शकणार आहे.
राज्यातील असा पहिलाच प्रयोग पुणे शहरात सुरू करण्यात आला आहे. येत्या आठवडाभरात हा प्रयोग सबंध पुणे जिल्ह्यात आणि १ जानेवारीनंतर सबंध राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.
फायदा काय?
अर्जदारासह खातेदाराला नोटीस हमखास मिळेल, तसेच मानवी हस्तक्षेपामुळे नोटीस मिळाली नाही, असे होणार नाही. वेळेची बचत होईल. नोंद प्रमाणित होण्यासाठी सर्व संबंधितांना सुनावणीसाठी बोलाविले जाईल. यातून प्रमाणीकरणाचे प्रमाण वाढून नोंदीची प्रलंबितता कमी होईल.
अन् फसवणूक टळणार
नोटिसा बजावताना भूमी अभिलेख विभागातील देखभाल सर्वेक्षकाला (मेन्टेन्स सर्वेव्हर) नोटीस तयार झाल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून पाकीटबंद करून पोस्टात टाकण्यास किमान आठवड्याचा कालावधी लागतो. नजरचुकीने काहींना नोटीस बजावली जात नसल्याचे प्रकार घडतात. नोटीस पोस्टात टाकल्यानंतर ती संबंधिताला मिळाल्याचा कोणताही पुरावा भूमी अभिलेख कडे राहत नव्हता. नोटीस बजावल्यानंतर १५ दिवसांचा अवधी देण्यात येतो. या अवधीत नोटीस मिळाल्यास तो त्यावर हरकत घेऊ शकतो. नोटीसच मिळाली नाही तर संबंधित खातेदार फेरफारविषयी अनभिज्ञ राहतो. नंतर त्याला हरकतही घेता येत नव्हती.
दरवर्षी बजावतात
१५ लाख नोटिसा प्रॉपर्टी कार्डावर फेरफार करण्याची राज्यात वर्षाला ४ लाख प्रकरणे येतात. त्यापैकी ७० टक्के अर्थात ३ लाख प्रकरणे प्रमाणित केली जातात. पत्रिकेवरील नोंद प्रमाणित करण्यासाठी प्रत्येक पत्रिकेवरील किमान चार जणांना 'भूमी अभिलेख कडून नोटीस बजावल्या जातात. याची संख्या वर्षाला १२ ते १५ लाख आहे.
अशी असेल प्रक्रिया
● फसवणूक टाळण्यासाठीचा ठोस पर्याय म्हणून भूमी अभिलेख विभागाने सदर नोटिसा आता पोस्टामार्फत ऑनलाइन पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील मानवी हस्तक्षेप टाळून सेक्युअर फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकॉलनुसार या नोटिसा पोस्टाकडे दिल्या जातील. त्यात नोटिसा बजावलेल्यांच्या नाव व पत्त्याचा तपशील असणार आहे.
● पोस्ट कार्यालय या नोटिसा प्रिंट करून त्या पाकिटात बंद करेल. त्यावर एक बारकोड लावण्यात येईल. हा बारकोड अर्जदारासह खातेदार व भूमी अभिलेख विभागाला कळविला जाईल. या बारकोडद्वारे नोटिशीचा प्रवास सर्व संबंधितांना कळू शकेल.
● सदर नोटीस रजिस्टर पोस्टाद्वारे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाकिटावर असलेल्या नावाच्या व्यक्तीला ती नोटीस द्यावीच लागणार आहे. ही जबाबदारी आता पोस्टाचीच राहणार आहे.
● नोटीस संबंधितांना बजावल्यानंतर त्याचा पुरावा भूमी अभिलेख विभागाकडे असेल. त्यामुळे १५ दिवसांच्या मुदतीनंतर त्यावर हरकती आल्यास सुनावणी घेऊन अथवा हरकती न आल्यास सुनावणी न घेता फेरफारमधील नोंद प्रमाणित केली जाणार आहे.
अधिक वाचा: E-Peek Pahani : नवीन ई-पीक पाहणी DCS मोबाईल अॅपमध्ये कशी कराल पीक पाहणी? वाचा सविस्तर