सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पतंस्थाकडील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित करण्यासाठी स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी योजना सुरु करण्यास नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेसाठी परतफेडीच्या अटीवर नियामक मंडळास १०० कोटी रुपये इतका निधी देण्यात येईल.
राज्यात सुमारे 20,000 नागरी / ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था / पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या पतसंस्थांकडे सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांच्या अंदाजे रु. 90 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सहकार कायद्यातील कलम 144-25अ मध्ये स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी निर्माण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पतसंस्थांनी या निधीमध्ये अंशदान जमा करावयाचे आहे. हा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाच्या स्तरावर जमा करण्यात येणार आहे.
वरीलप्रमाणे निधी जमा करण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी शासनास सादर केलेल्या योजनेनुसार पतसंस्थांकडून प्रति वर्षी रु. 100 ठेवीसाठी 10 पैसे अंशदान जमा होणे अपेक्षित आहे. योजनेनुसार अवसायनात जाणाऱ्या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना रु. 1 लाख मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीसाठी संरक्षण मिळणार आहे.
या निर्णयाचा राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांना लाभ मिळणार आहे. तसेच सहकारी पतसंस्थांबाबत विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांची अशा पदावर (चेअरमन / व्हाईस चेअरमन इ.) निवड झाल्यापासून संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास पुरेसा कालावधी मिळेल. त्यामुळे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात व व्यवस्थापनात स्थैर्य येण्यास मदत होईल.