दत्ता पाटीलतासगाव : शेती औषधाच्या उत्पादनापासून ते विक्री व्यवस्थेपर्यंत नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य काम कृषी खात्याच्या गुण नियंत्रण विभागाचे आहे. मात्र, या गुणनियंत्रणाशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांची 'टॉप टू बॉटम' साखळी तयार झाली आहे.
औषध कंपन्यांच्या परवान्यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी रेटकार्ड तयार केल्याची चर्चा आहे. काही अधिकारी स्वतःच अप्रत्यक्ष औषध कंपन्यांचे भागीदार असल्यामुळे या अधिकाऱ्यांचा पोलखोल करणार कोण? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
कृषी खात्यातील लहान, मोठ्या आकांच्या कारभाराची चौकशी करून कठोर कारवाईसाठी जनरेटा आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या काही कंपन्या आहेतच.
मात्र, तालुकास्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची, जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची भागीदारीत कंपनी असल्याची चर्चा आहे. यांच्या जिल्ह्यात कंपन्या असल्या, तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गडहिंग्लज, फलटणमध्ये कंपनी असल्याची चर्चा आहे.
स्पॉट व्हेरिफिकेशनचा दर २५,०००कंपनीच्या परवाना मिळाल्यानंतर संबंधित कंपनीकडे स्पॉट व्हेरिफिकेशन करणे बंधनकारक आहे. यासाठी काही 'आका' २५ हजार रुपयांचे पाकीट घेत असल्याची माहिती यंत्रणेशी संबंधित सुत्रांनी दिली.
सल्लागारांच्या यादीत तालुका कृषी अधिकारीसल्लागारांकडून ठराविक पीजीआर कंपनीची औषध घेण्यासाठी एक यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीत १२ औषध कंपन्या आणि या कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या नावासह मोबाईल नंबरचा उल्लेख केला आहे. या यादीत एका कंपनीच्या नावासमोर जिल्हा परिषदेकडे तालुका कृषी अधिकारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मोबाइल नंबर आणि नावाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे हे अधिकारी सध्या चर्चेत आले आहेत.
परवान्याची प्रक्रिया प्रयोग शाळेतूनएखाद्याला नवीन कंपनी काढायची असेल, तर त्या अनुषंगाने कार्यवाही कृषी विभागातून सुरू होते. मात्र, सांगलीत कंपनी सुरू करण्याची कार्यवाही एका खासगी शेती प्रयोगशाळेतून होते. संबंधित प्रयोगशाळा चालकाला रेट कार्डनुसार ठरलेली रक्कम दिल्यानंतर, या चालकाकडूनच कंपनीच्या बाबतीतील सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केले जात असल्याची चर्चा आहे.
एकाचे औषध, दुसऱ्याचे लेबल● पीजीआरमधून मिळणारी मलई पाहिल्यानंतर एका कृषी अधिकाऱ्याला स्वतःची कंपनी काढण्याचा मोह सुटला. या अधिकाऱ्याने सातारा जिल्ह्यातील एका कंपनीकडून औषध घेऊन त्याच औषधावर स्वतःच्या कंपनीचे लेबल लावायचे आणि विक्री करायचा व्यवसाय सुरू केला.● अधिकारी असल्यामुळे विक्री व्यवस्था मजबूत होती. मात्र, एक बॅरल औषध घेऊन त्याचे दोन बेरैल औषध तयार करून तेच शेतकऱ्यांच्या गळ्यात घालण्याचे काम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
या रेट कार्डची चर्चाएमआरसी आणि डीआरसी परवाना : ५ लाखपरवाना नूतनीकरण : ३ लाखडीआरसी परवाना : २ लाखपीजीआरच्या एका प्रोडक्टसाठी : १० हजार
अधिक वाचा: PGR in Grape : द्राक्ष सल्लागारांचे धाबे दणाणले; शेती सल्लागारांसाठी कायद्याची अपेक्षा