पुणे : 'ई-हक्क' प्रणालीवरील वारस नोंद, मृताचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे अथवा गहाणखत करण्यासारख्या ११ प्रकारच्या सुविधांसाठी आता केवळ ऑनलाइनच कार्यवाही होणार आहे.
त्यामुळे अर्ज कोणत्या टेबलवर प्रलंबित आहे, याची माहिती सहज कळणे शक्य होणार असून, ई-हक्कची १०० टक्के अंमलबजावणी होण्यासाठी ऑनलाइनद्वारे अर्ज घेण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
अनेकदा नागरिकांकडून 'ऑफलाइन' अर्ज दाखल केले जातात. ते 'ऑफलाइन' आलेले अर्ज 'ऑनलाइन' स्वरूपात दाखल करून घ्या आणि पुढील कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
नागरिकांना ई-हक्क प्रणालीद्वारे ११ प्रकारच्या फेरफार नोंदीचे अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अनेकांना ऑनलाइनद्वारे अर्ज करणे शक्य होत नाही किंवा त्याबाबत फारशी माहिती नसते. त्यामुळे ते लिखित स्वरूपात अर्ज तलाठ्यांकडे देतात.
मात्र, अनेक दिवस त्यावर कार्यवाही न झाल्याने नागरिकाला ती सुविधा उपलब्ध होत नाही. तसेच त्या अर्जाबाबत ऑनलाइन नोंद नसल्याने वरिष्ठांना संबंधितांवर कारवाई करता येत नाही.
ई-हक्क प्रणालीद्वारे फेरफार उपलब्ध करण्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र, त्याची जिल्ह्यात १०० टक्के अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांकडून ई-हक्क प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल करण्याचे प्रमाण कमी झाले.
दुसरीकडे, महसूल विभागाच्या वतीने ई-हक्क माध्यमातून केलेले अर्ज मंजूर करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. परिणामी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्वतंत्र परिपत्रक जारी करून तालुका पातळीवरील तलाठ्यांपासून प्रांताधिकाऱ्यांना ई-हक्क प्रणालीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
ई-हक्क प्रणालीतून अर्ज करण्यास संबंधित व्यक्ती सक्षम नसल्यास तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसील, उपविभागीय, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याची अशी सूचना डुडी यानी केली आहे.
'ई-हक्क' प्रणालीद्वारे या सुविधा उपलब्ध होणार
१) ई-करार नोंद.
२) बोजा चढविणे/गहाणखत.
३) बोजा कमी करणे.
४) वारसा नोंद.
५) मृताचे नाव कमी करणे.
६) अज्ञान पालन कर्ता शेरा कमी करणे.
७) एकत्र कुटुंब मॅनेजर नोंद कमी करणे.
८) विश्वस्तांची नावे बदलणे.
९) खातेदारांची माहिती भरणे.
१०) हस्तलिखित व संगणीकृत तफावत संबंधीचे अर्ज.
११) मयत कुळाची वारस नोंद.
१००% टक्के अंमलबजावणी होण्यासाठी ऑनलाइनद्वारे अर्ज घेण्याचे सक्तीचे करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
अर्जदाराने केलेल्या अर्जाची स्थिती नेमकी काय आहे हे प्रत्येक अधिकाऱ्यासह संबंधित अर्जदारालाही कळू शकेल. यातून कारभारात पारदर्शकता येणार आहे. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी