अरबी समुद्रात वाहून जाणारे कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला मिळावे तसेच बंदी असताना जायकवाडी धरणाच्या वरच्या बाजूला धरण बांधण्यास परवानगी दिल्याबाबत दाखल जनहित याचिकेवर १८ जुलै २०२४ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.
गोदावरी विकास खोरे महामंडळाला यापूर्वी बजावलेल्या नोटिशीच्या अनुषंगाने १८ जुलै रोजी उत्तर दाखल करण्यात येईल, असे निवेदन अॅड. बी. आर. सुरवसे यांनी बुधवारी न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठात केले.
यासंदर्भात जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक शंकर नागरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने यापूर्वी ३ जानेवारी २०२३ रोजी राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जलसंपदा नियमन प्राधिकरण, औरंगाबाद आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त, कार्यकारी संचालक गोदावरी खोरे विकास महामंडळ आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
अरबी समुद्रात वाहून जाणारे कोकणातील नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी राज्य शासनाने ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी अध्यादेश काढला होता. कोकणातील नद्यांचे १६८ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी योजना कार्यान्वित करण्याचे अध्यादेशात स्पष्ट केले होते. यापूर्वी ६ सप्टेंबर २००४ ला राज्य शासनाने जायकवाडीच्या वर कुठलाच जलप्रकल्प घेऊ नये, असा निर्णय घेतला होता.
आधीचे अनेक उच्चस्तरीय आदेश
• मेंढेगिरी समितीने २०१३ मध्ये वर धरण नको म्हणून अहवाल दिला. मुंबईतील जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जायकवाडीवर धरण नको, म्हणून स्पष्ट केलेले आहे. वर धरण झाले तर जायकवाडी भरणार नाही, असेही स्पष्ट केलेले आहे.
• मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेत २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी जायकवाडीच्या वरच्या भागात धरण नको, असे आदेश आहेत. असे असताना नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि वाघाड धरणासाठी २५ टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली.
• ही बाब मराठवाड्यावर अन्याय करणारी आहे. मराठवाड्यासाठी नागपूर करारानुसार स्वतंत्र बजेट मंजूर करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी याचिकेत केली आहे.