यंदाच्या वर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उसाचा चाऱ्यासाठी वापर केला गेला. साखर कारखाने सुरू होऊन एक महिन्याचा कालावधी लोटला. गाळपासाठी उसाची कमतरता जाणवू लागल्याने अनेक साखर कारखान्यांनी दुसऱ्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उसाची पळवापळवी सुरू केली आहे. दुसऱ्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून ऊस मिळवताना कारखाने वेगवेगळे फंडे वापरत आहेत. पाहुण्यांचे पाहूणे शोधून त्यांचा ऊस मिळविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
'गेटकेन'चा ऊस मिळविण्यासाठी कारखाने अनेक फंडे वापरताना दिसत आहेत. यामुळे जो कारखाना जास्त दर देईल, त्यालाच ऊस देणार असल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमधून होत असली तरी कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. जास्त भाव, थेट काटा पेमेंट असाही फंडा वापरला जात आहे. यातूनही ऊस मिळविण्यासाठी काही अडचण निर्माण झाली तर ऊस तोडणीस परिपक्व होण्याच्या अगोदरच आम्ही तोडून नेऊ; पण आम्हाला ऊस द्या, असे प्रकारही होताना समोर येत आहेत. कोवळा ऊस तोडून साखर उताऱ्यावर परिणाम होत असला तरी आपल्या कारखान्याचे जास्तीत जास्त गळीत व्हावे म्हणून कोणताही म्हणजेच कमी उतारा असलेला ऊसही तोडून नेला जात आहे. ऊस मिळविण्यासाठी कारखान्यांचे शेतकी अधिकारी ऊसतोडणी मजुरांच्या टोळ्या सोबत घेऊन कार्यक्षेत्राबाहेर उसासाठी भटकत आहेत.
नोंद एकीकडे, ऊस दुसरीकडेचकाही ठिकाणी तर एका कारखान्याकडे नोंदलेला व करार केलेला ऊस दुसराच कारखाना तोडून नेत आहे. उसाची कमतरता अशीच राहिली तर साखर कारखाने चालविणे अवघड होऊन बसणार आहे. कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस घेण्यास कारखान्यांना पुन्हा बंदी करण्याची वेळ येणार असून, शासनाला झोनबंदी लागू करावी लागणार आहे.
पुढच्या वर्षीही सकट कायमयंदा उसाची लागवड कमी झाली असून पुढील वर्षीही गळीत हंगामासाठी उसाची कमतरता मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहे. आज उसाची लागवड किती होणार, तसेच शेतकरी खोडवा ठेवणार का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असले तरी पुढच्या वर्षीही उसाचे संकट गडद होणार आहे.