Oil Seeds :
अकोला :
देशातील घटलेले तेलबिया उत्पादन आणि परदेशातून होणारी तेलाची आयात या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने तेलबिया लागवडीवर भर दिला असून, याकरिता शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना याकरिता ४ ऑक्टोबरपर्यंत डीबीटीवर अर्ज करावे लागणार आहेत.
देशासह राज्यातील तेलबिया उत्पादन घटले आहे. यामुळे देशाला खाद्य तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागत आहे. सध्या, भारत दरवर्षी सुमारे १५ दशलक्ष मेट्रिक टन खाद्यतेल आयात करतो.
त्यापैकी सुमारे ९ दशलक्ष मेट्रिक टन पाम तेल आहे. महाराष्ट्र राज्यातील खाद्य तेलाच्या उत्पादनाकडे बघितले तर २०२३-२४ या वर्षातील खरीप हंगामात एकूण तेलबिया पिकांची लागवड ही ५२ लाख ४५ हजार हेक्टर एवढी होती.
यामध्ये सर्वाधिक ५० लाख ५५ हजार हेक्टरवर सोयाबीन पेरणी झालेली होती. त्यानंतर भुईमुगाची १ लाख ४३ हजार ६५ हेक्टर पेरणी करण्यात आली. रब्बी हंगामात करडई ४५ हजार हेक्टर, सूर्यफूल व इतर तेलबियांच्या पिकांचे क्षेत्र नगण्य आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारसह कृषी विद्यापीठांनी तेलबिया पिकांच्या क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या अनुषंगाने 'अन्न आणि पोषण सुरक्षा अन्नधान्य पिके व राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान गळीतधान्य पिके' अंतर्गत रब्बी हंगामामध्ये चालू वर्षी हरभरा, गहू, जवस, करडई, भुईमूग व मोहरी
या पिकांचे महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे बियाणे या घटकासाठी अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत. पीक प्रात्यक्षिके शेतकरी गटामार्फत राबविली जाणार आहेत.
महाडीबीटी पोर्टल
पीक प्रात्यक्षिकासाठी एका शेतकऱ्याला एक एकर मर्यादेत निविष्ठा स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी एका शेतकऱ्याला आवश्यक असणाऱ्या बियाण्याचा २ हेक्टर मर्यादित लाभ देय असणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर केलेल्या अर्जातून ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.