गेल्या फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात कांद्याचे भाव गडगडल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघाला नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या हेतूने शासनाने प्रति क्विंटल कांद्याला साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी जिल्ह्यातील १ लाख ७२ हजार १५२ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून अनुदानापोटी ४३५ कोटी ६१ लाखांचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यावेळी शासनाने जाहीर केलेल्या कांदा अनुदानाची रक्कम त्यांना मिळावी यासाठी खासदार गोडसे यांनी पाठपुरावा केला होता. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील १ लाख ७२ हजार १५२ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरवले असून या शेतकऱ्यांच्या अनुदानापोटी ४३५ कोटी ६१ लाख झाली आहे. रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या पुणे येथील पणन विभागाकडे सादर केला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या छाननीमध्ये २१,६६६ शेतकरी अपात्र ठरले असून १,७२,१५२ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम ४३५ कोटी ६१ लक्ष २३ हजार ५७८ रुपये झाली आहे.
अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना देण्यात यावी यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलानी यांनी शासनाच्या पुणे येथील पणन संचालकांकडे पाठविला आहे. आता येत्या काही दिवसांतच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट शासकीय अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे.
हेमंत गोडसे, खासदार
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या हेतूने शासनाने प्रति क्विंटल कांद्याला साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. असे असले तरी अद्यापपावेतो शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. कांदा अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी यासाठी मागील महिन्यात गोडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदानाची रक्कम लवकरात लवकर मिळावी याकडे लक्ष वेधले होते.
जिल्ह्यातील तालुका स्तरावरील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, थेट पणन परवानाधारक, खाजगी बाजार आणि नाफेड या संस्थांमार्फत कांदा खरेदी केला जातो. फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांत वरील चारही संस्थांकडून एक कोटी चोवीस लाख ४६ हजार क्विंटल कांदा खरेदी करण्यात आला होता. कांद्याचे अनुदान मिळावे यासाठी जिल्हाभरातून १९३.८१८ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते.