नाशिक जिल्ह्यात कांदा, द्राक्ष पिकाला कांदा निर्यातबंदी धोरणाचा फटका बसत आहे. बांगलादेशला जाणारा कांदा बंद झाल्याने भारतातून येणाऱ्या द्राक्षावर आयात शुल्क वाढविले. परिणामी, व्यापारी वर्गाला होणारा तोटा शेतकऱ्यांकडून भरून काढला जात असल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत द्राक्षाचे दर कोसळले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कांदा, ऊस आणि फळबागांवर अवलंबून आहे. द्राक्ष पिकातून दरवर्षी मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत चालल्याने शेतकऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मागील वर्षी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने बांगलादेशला लागणारा कांदा बंद झाल्याने अल्प दर मिळून लागला.
बांगलादेशने इतर देशातून कांदा आयात करून आपली गरज भागवली. मात्र, भारतातून येणाऱ्या मालावर १०४ रुपये शुल्क लागू केल्याने हा अतिरिक्त खर्च व्यापारी वर्ग शेतकऱ्यांकडून वसूल करीत आहे. परिणामी, द्राक्ष पिकाला अल्प दर मिळू लागला आहे. पाणीटंचाई व दरामुळे ऊस हे नगदी पीक कालबाह्य होताना दिसत आहे. आता उरलेला कांदा आणि द्राक्ष पिकालाही उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात कांदा आणि द्राक्षाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते.
नाशिकची द्राक्षे चविष्ट असल्याने जगभरात मोठी मागणी असते. देशांतर्गतही चांगला उठाव असतो. परंतु, केंद्र सरकारच्या निर्यातबंदी धोरणामुळे अपेक्षाभंग होत आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकरीविरोधी धोरण राबविले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. उत्पादन खर्चाइतकाही दर मिळत नसल्याने कर्जबाजारी होण्याची वेळ येत आहे. जोपर्यंत शेतकरी हिताचा विचार होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येणार नाही.
- सुनील गवळी, शेतकरी, ब्राह्मणगाव (विंचूर)
थंडीचाही फटका
उत्तर भारतात थंडीचे प्रमाण अद्यापही जास्त असल्याने खरेदीदार येत नसल्याने द्राक्षे कवडीमोल दराने विक्री करण्याची वेळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर ओढवली आहे. आजच्या महागाईच्या काळात द्राक्षबाग सांभाळण्यासाठी येणारा खर्च अन् होणारे उत्पादन यात मोठी तफावत असल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबला जाण्याची भीती आहे. ऐन हंगामात ही परिस्थिती ओढवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.