Onion Export duty: निर्यात मूल्य, शुल्कामुळे कांदा निर्यात वांध्यात, वाचा सविस्तर..

नाेटिफिकेशन व केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या राजपत्रामुळे संभ्रम

सुनील चरपे

केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) शनिवारी (दि. ४) नाेटिफिकेशन जारी करीत कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविल्याचे जाहीर केले. यात निर्यातशुल्काचा उल्लेख नसून, कांद्याचे निर्यातमूल्य ५५० डाॅलर प्रतिटन असल्याचे नमूद केले आहे. तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारी (दि. ३) राजपत्र जारी करीत त्यात कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क असल्याचे नमूद केले आहे. या दाेन्ही बाबींमुळे कांद्याचे निर्यातमूल्य ६७ रुपये प्रतिकिलाेवर पाेहाेचले आहे. इतर कांदा निर्यातदार देशांनी कांद्याचे दर कमी केल्याने महागात पडणारा भारतीय कांदा काेण खरेदी करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

डीजीएफटीच्या नाेटिफिकेशनमध्ये केवळ निर्यातमूल्यांचा उल्लेख असणे आणि अर्थमंत्रालयाच्या राजपत्रात कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क कायम असल्याचे नमूद करणे हा घाेळ कांदा निर्यातीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केला आहे. त्यामुळे कांद्याचे निर्यातमूल्य ८०० डाॅलरवरून ५५० डाॅलर प्रतिटन केल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले जात असून, निर्यातशुल्क कायम असल्याचे कुणीही उघड करीत नाही. या दाेन्ही बाबी विचारात घेता निर्यातदार ६७ रुपये प्रतिकिलाेपेक्षा कमी दरात कांदा विकू शकत नाही.

स्पर्धक देशांची खेळी व महाग भारतीय कांदा

भारताने कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविल्याचा निर्णय घेताच कांदा निर्यातीत भारताचे स्पर्धक देश असलेल्या पाकिस्तानने त्यांच्या कांद्याचे मूल्य ७०० डाॅलरवरून ५०० डाॅलर, म्यानमारने ६०० डाॅलरवरून ५०० डाॅलर तर चीनने ५०० डाॅलरवरून ४०० डाॅलर प्रतिटन केले आहे. निर्यातमूल्य आणि शुल्क विचारात घेता जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याचे दर ८०० डाॅलर प्रतिटन राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारतीय कांद्याचे दर प्रतिटन ३०० ते ४०० डाॅलरने अधिक आहेत. एवढा महाग कांदा काेण खरेदी करणार?

केवळ ६० कंटेनर बुक

बंदीनंतर निर्यात खुली हाेताच किमान ३०० ते ४०० कंटेनर (३० टन क्षमता) बुक हाेत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. यावेळी मुंबई बंदरात केवळ ५० ते ६० कंटेनर बुक झाल्याची माहिती कांदा निर्यातदारांनी दिली. ही अवस्था तुतीकाेरीन (तामिळनाडू) बंदराची आहे. केंद्र सरकारने लादलेल्या निर्बंधामुळे निर्यातदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, भारतीय कांद्याचे दर ८०० डाॅलर प्रतिटन असल्याने ऑर्डर मिळत नसल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले.

निर्यातशुल्क नेमका किती?

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या राजपत्रानुसार कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क आहे. परंतु, याबाबत कस्टम विभागाला काहीही सूचना देण्यात न आल्याने ते निर्यातदारांकडून ५० टक्के शुल्क घेत आहेत. याबाबत सरकारकडून सूचना मिळताच १० टक्के शुल्क परत केले जाणार असल्याने कस्टम अधिकाऱ्यांनी निर्यातदारांना सांगितले. निर्यातबंदी उठवून ३६ तासांनंतरही केंद्र सरकारने त्यांच्या सिस्टिममध्ये नवीन अपडेटस् न केल्याने कस्टम विभागही संभ्रमात आहे.