पुणे : मागच्या तीन महिन्यापासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली असून आजपासून नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) मार्फत बांगलादेशला ५० हजार मेट्रीक टन कांद्याच्या निर्यातीला केंद्राकडून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार हे पाहावे लागणार आहे.
दरम्यान, ७ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्यामुळे कांद्याचे दर कोसळले होते. यामध्ये राज्यातील आणि देशभरातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. पण सध्या सरकारने बांग्लादेशला कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली असून ती केवळ ५० हजार मेट्रीक टन एवढीच आहे. त्यामुळे या निर्यातीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही असं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे.
व्यापाऱ्यांनाच होणार फायदा?
निर्यातबंदीमध्ये शेतकऱ्यांनी मातीमोल दरामध्ये व्यापाऱ्यांना कांदा विक्री केल्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांकडे कांदा उरलेला नाही. सध्या शेतकऱ्यांचा उन्हाळी कांदा बाजारात येऊ लागला आहे. पण राज्यात पाण्याच्या अभावामुळे कांद्याची लागवड कमी झालेली आहे. त्यामुळे बाजारात येणाऱ्या कांद्याची आवक कमी असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय. तर बांग्लादेशात होणारी कांदा निर्यात ही सरकारच्या संस्थेकडून होणार आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत करून NCEL कडून ही निर्यात केली जाणार आहे.
ही कांदा निर्यात सरकार स्वतः करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार नाही. कारण फक्त ५० हजार टन कांदा बांगलादेशला निर्यात होणार आहे. अशा अटी शर्ती असलेल्या कांदा निर्यात बंदी उठून शेतकऱ्यांचा जास्त फायदा होत नाही. असंही ३० मार्च रोजी निर्यातबंदी उठणार आहे.
- भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)
ज्यावेळेस गावरान कांदे होते ते कांदे निर्यात न झाल्यामुळे शेतकरी तोट्यात आहेत. तर लाल कांदे आता संपत आले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना या निर्यातीचा फायदा होणार नाही. कांद्याची निर्यात कायम सुरू असायला पाहिजे. दरम्यान, कांदा उत्पादनासाठी खर्च वाढला आहे त्यामुळे कांद्याला ३५ रूपये किलो दर पाहिजे. पण सध्याच्या दरामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले असून शेतकऱ्यांना मुलांची शाळेची फीस भरण्यासाठीसुद्धा पैसे नाहीत.
- शरद गडाख, कांदा उत्पादक शेतकरी, सोनई, ता. नेवासा जि. अहमदनगर