शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाची घोषणा आणि त्यासाठीचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले असले तरी खासगी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मात्र या पीककर्ज वाटपात आखडता हात घेतला आहे. एकीकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून शेतकऱ्यांना ९४ टक्क्यांपर्यंत कर्जवाटप करण्यात आले असताना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ४५ टक्के, तर खासगी बँकांकडून केवळ २४ टक्के कर्जवाटप करण्यात आल्याने अद्यापही कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झालेले नाही. केवळ ७४ टक्केच शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झाले असून उर्वरित २६ टक्के शेतकरी खरीप हंगाम संपत आला तरी कर्जवाटपापासून वंचित आहेत.
राज्य सरकारकडून ६८ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमार्फत सन २०२३-२४ साठी ठरविण्यात आलेल्या वार्षिक आराखड्यानुसार ६९११५ कोटी रकमेचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना २४५८५ कोटी व व्यापारी बँकांना (राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, खासगी व लघुवित्त बैंका) ४४ हजार ५३० कोटींचे कर्जवाटपाचा लक्ष्यांक देण्यात आला आहे.
| बँका | शेतकरी | खरीप पीककर्ज रक्कम | टक्के |
| जिल्हा मध्यवर्ती | २२ लाख ३ हजार | १६ हजार ४४८ कोटी | १०६ टक्के |
| राष्ट्रीयकृत बँका | ९ लाख २७ हजार | १२ हजार ६९५ कोटी | ४५ टक्के |
| खासगी बँका | १ लाख ३ हजार | २ हजार १७४ कोटी | २४ टक्के |
| लघुवित्त बँका | ० | ० | ० |
| ग्रामीण बँका | ३ लाख ८६ हजार | ३ हजार ८३३ कोटी | १०५ टक्के |
| एकूण | ३५ लाख ७० हजार | ३६ लाख १९ हजार | ७४ टक्के |