दत्ता बिडकरहातकणंगले : खरीप हंगाम संपून चार महिने झाल्यानंतर शासनाने दुष्काळी तालुक्यातील खरिपाच्या १८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पीकपाणी शेतकरी गट आणि सर्व्हे नंबरच्या याद्या सादर करण्याचा आध्यादेश महसूल आणि कृषी विभागाला दिला आहे.
दुष्काळी सवलती ई-पीकपाणी नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळतील अशी अट या अध्यादेशामध्ये घातल्याने तलाठी व कृषी सहायकांची कोंडी झाली आहे. तालुक्यातील ६२ गावांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने १८ ते २० हजार हेक्टरवरील खरिपाच्या भुईमूग, सोयाबीन, भात, ज्वारीसह इतर कडधान्य पेरण्या वाया गेल्या होत्या.
यामुळे शासनाने तालुका दुष्काळी जाहीर केला आहे. खरीप हंगाम संपून चार महिने झाले. शेतशिवार मोकळे पडलेले असताना शासनाने तब्बल चार महिन्यांनंतर पीकपाणी शेतकरी याद्या तयार करून शासनाकडे पाठवण्याचा अध्यादेश महसूल आणि कृषी प्रशासनाला दिला आहे.
शासन निकषानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जिरायत क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी ८५०० रु. मदत मिळण्याचे संकेत असून तालुक्यातील १८ हजार हेक्टर क्षेत्राला किमान १५ ते १६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
शासन अध्यादेशामध्ये दुष्काळी तालुक्यातील खरिपाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निविष्ठा स्वरूपात मदत देण्याचा निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, औषधे इत्यादी मदत थेट शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
तालुक्यातील १०० टक्के जिरायत खरीप क्षेत्राच्या सरसकट शेतकऱ्यांच्या गट आणि सर्वे नंबरनुसार याद्या तयार करण्याच्या सूचना कृषी सहायकांना दिलेल्या आहेत. ३० ते ३२ गावांच्या याद्या तयार आहेत. चार दिवसांत संपूर्ण लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या शासनाकडे पाठविल्या जातील, तसेच ३३ टक्के वीज सवलत, कर्ज पुर्नगठण, व्याज सवलत, शाळा शुल्क या सुविधांचा लाभ होणार आहे. - अभिजित गडदे, तालुका कृषी अधिकारी