केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ या वर्षापासून पशुसंवर्धन विभागाद्वारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारीत नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान या योजनेस मंजुरी प्रदान केलेली आहे. सदर योजने अंतर्गत शेळी- मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन, पशुखाद्य व वैरण विकास उपअभियांनांतर्गत मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती तसेच वैरण बियाणे उत्पादन या योजनांकरीता ५० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, वैरण व पशुखाद्य यांमध्ये उद्योजकता विकास करून मागणी व पुरवठ्यातील अंतर कमी करण्यासाठी वैरण प्रक्रिया युनिटची स्थापना करण्यास प्रोत्साहित करणे, वैरण व पशुखाद्य तंत्रज्ञानाचा प्रथमदर्शनी प्रात्यक्षिकाद्वारे प्रचार, प्रसार व विकास करणे आणि स्थानिक पातळीवर योग्य किंमतीमध्ये वैरणीची व चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये आहे.
अनुदानाची अधिकता मर्यादा शेळी मेंढी पालनाकरीता रु. ५० लक्ष, कुक्कुट पालनाकरीता रु. २५ लक्ष, वराह पालनाकरीता रु.३० लक्ष आणि पशुखाद्य व वैरण विकास यासाठी रु.५० लक्ष अशी आहे. प्रकल्पाकरीता स्वहिस्सा व्यतिरीक्त उर्वरित आवश्यक निधी बँकेकडून कर्जाव्दारे उपलब्ध करुन घ्यावयाचा आहे.
कोण घेऊ शकते लाभ?
सदर योजनेचा लाभ व्यक्तीगत व्यवसायीक, स्वंय सहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी सहकारी संस्था, कलम ८ अंतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनी, सहकारी दुध उत्पादक संस्था, सह जोखिम गट (जेएलजी), सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्टअप ग्रुप इत्यादी घेवू शकतात.
कागदपत्रे कोणती लागतात?
सदर योजनांच्या लाभाकरीता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावयाचा असून, अर्ज सादर करताना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रहिवाशी पुरावा (मतदान ओळखपत्र, वीज देयकाची प्रत), छायाचित्र, बँकेचा रदद केलेला चेक इत्यादी सादर करणे (अपलोड) अनिवार्य असून, अनुभवाचे प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखामेळ, आयकर रिटर्न, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जमिनीचे कागदपत्र, जीएसटी नोंदणी इत्यादी उपलब्ध असल्यास सादर करावे.