मयत झालेल्या उसतोड मजुरांच्या वारसांना ५ लाखांची मदत देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी देण्यात आली असून त्यानंतर धाराशिव येथे कामगारांच्या वारसांना सरकारकडून धनादेश वाटप करण्यात आले आहेत. पण मयतांना मदत मिळण्याच्या अटींची पुर्तता करू न शकल्यामुळे अनेक मयत कामगार या मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.
दरम्यान, उसतोड मजुरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने स्व. गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली होती. या माध्यमातून उसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाची आणि राहण्याची सोय, उसतोड मजुरांना विविध सुविधा आणि योजनांची पुर्तता केली जाते. पुढे २०१९ साली हे महामंडळ समाजकल्याण विभागाकडे आले. त्यानंतर कामगारांच्या मागणीनुसार उसतोड कामगार मयत झाल्यास त्याच्या वारसांना ५ लाखांची मदत देण्याची मान्यता देण्यात आली होती.
राज्यातील २०२० सालापासून जवळपास ६८ मयत उसतोड कामगारांची नोंद आहे. तर अजून २५ ते ३० मयतांच्या नोंदणीच्या फायली उसतोड कामगार संघटनेकडे आहेत. दोन दिवसांपूर्वी मयतांच्या वारसांना ५ लाखांचे धनादेश वाटण्यात आले असून यावेळी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. दिनेश डोके व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
मयतांच्या नोंदणीसाठी जाचक अटी
उसतोड कामगाराची मयत झाली असल्यास त्याची नोंद करण्यासाठी आणि मदत मिळण्यासाठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आणि एफआयआरची प्रत पाहिजे अशा अटी महामंडळाकडून घालण्यात आल्या आहेत. कामगार मयत झाल्यानंतर त्यांचे नातेवाईक पोस्टमार्टम करत नाहीत आणि पोलिसांत तक्रारही देत नाहीत त्यामुळे या अटी चाजक आहेत. या अटींमुळे अनेक मयतांचे वारसदार मदतीपासून वंचित राहत आहेत.
अटी आणि शर्तीची पूर्तता न केल्यामुळे राज्यभरातील किमान २०० मयताची प्रकरणे समोर आले नाहीत अशी शक्यता आहे. त्याचबरोबर माझ्याकडे सध्या २५ ते ३० मयतांच्या फायली आहेत, त्यांचाही पाठपुरावा करून आम्ही वारसांना मदत मिळवून देऊ. मयताच्या कुटुंबियांना केवळ ५ लाख नाही तर १० लाखांची मदत द्वावी यासाठी आम्ही सतत प्रयत्न करत आहोत. पण ज्या ६८ मयतांच्या कुटुंबियांना ही मदत मिळाली आहे या कुटुंबियांना नक्कीच फायदा होणार आहे.
- सुरेश पवार (अध्यक्ष, तुळजाभवानी कामगार संघटना महाराष्ट्र राज्य)