राज्यात नागपुरी संत्र्याचे उत्पादन सात जिल्ह्यांत हाेत असले तरी संत्रा निर्यात सबसिडी मिळविण्यासाठी २२ कंपन्यांनी एकूण ३७ प्रस्ताव एकट्या अमरावती जिल्ह्यातून पुणे येथील पणन संचालनालय कार्यालयाला पाठविले आहेत.
अमरावती वगळता इतर काेणत्याही जिल्ह्यातून प्रस्ताव प्राप्त झाले नाहीत, अशी माहिती पणन संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी खासगीत दिली. पणन संचालनालयाने यातील नऊ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविले असून, सरकारने अद्याप एकाही प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही.
अमरावती, नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, अकाेला, वाशिम व अहमदनगर जिल्ह्यांत नागपुरी संत्र्याचे उत्पादन घेतले जाते. बांगलादेश सरकारने नागपुरी संत्र्यावर आयात शुल्क लावल्याने निर्यात मंदावली व दर काेसळले. संत्रा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ राेजी बांगलादेशात निर्यात केला जाणाऱ्या नागपुरी संत्र्याला ५० टक्के निर्यात सबसिडी देण्याची घाेषणा केली.
त्याअनुषंगाने पणन संचालनालय पुणे कार्यालयाने संत्रा उत्पादक जिल्ह्यांमधील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सबसिडी प्रस्ताव मागितले. सात जिल्ह्यांपैकी केवळ अमरावती येथील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने त्यांना प्राप्त झालेले २२ विविध कंपन्यांचे ३७ प्रस्ताव पणन संचालनालय कार्यालयाला पाठविले.
या कार्यालयाने यातील नऊ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. काेणत्या कंपनीने किती टन संत्रा बांगलादेशात निर्यात केला, त्यांनी हा संत्रा शेतकऱ्यांकडून किती दरात खरेदी केला याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने निर्यातदारांना दिल्या जाणाऱ्या या सबसिडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
४९.६३ काेटींचे प्रस्ताव
राज्यातील संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान भरून निघावे म्हणून राज्य सरकारने बांगलादेशात निर्यात केला जाणाऱ्या नागपुरी संत्र्याच्या निर्यातीसाठी १७१ काेटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय ७ डिसेंबर २०२३ राेजी घेतला हाेता. पणन संचालनालय कार्यालयाने ४९ काेटी ७६ लाख ३० हजार ८३८ रुपयांचे ९ प्रस्ताव सरकारकडे पाठविले आहेत.
वरूड तालुका आघाडीवर
अमरावती जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला एकमेव वरूड तालुक्यातून चार कंपन्यांचे एकूण १२ प्रस्ताव प्राप्त झाले. यात एका कंपनीचे सहा, दुसऱ्या कंपनीचे दाेन, तिसऱ्या कंपनीचा एक आणि एका फार्मर प्राेड्युसर कंपनीच्या दाेन प्रस्तावांचा समावेश आहे. उर्वरित २५ प्रस्ताव काेलकाता (पश्चिम बंगाल) येथील कंपन्यांचे आहेत. यात एका कंपनीने पाच, दुसऱ्या कंपनीने चार आणि इतर कंपन्यांच्या प्रत्येकी एका प्रस्तावाचा समावेश आहे.
नुकसान शेतकऱ्यांचे, सबसिडी निर्यातदारांना
ही सबसिडी अंबिया बहाराच्या संत्रा निर्यातीसाठी दिली हाेती. पणन संचालनालयाने १८ जानेवारी २०२४ राेजी याबाबत अधिसूचना जारी केली. अंबिया बहार हंगाम डिसेंबरध्ये संपताे. या कंपन्यांनी २०२४ च्या मार्चमध्ये २४, एप्रिलमध्ये ७ आणि मे महिन्यात ६ प्रस्ताव पणन संचालनालयाला सादर केले.
या सर्व कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून बाजारभावाप्रमाणे म्हणजेच कमी दरात संत्रा खरेदी करून निर्यात केला. कमी दरामुळे संत्रा उत्पादकांचे प्रतिटन किमान १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. कंपन्यांचे एक रुपयाचेही नुकसान झाले नसताना त्यांना ही सबसिडी देणे कितपत याेग्य आहे?
हेही वाचा - Free Electricity जीआर निघाला; राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना पाच वर्षे मोफत वीज