राजेश शेगोकार
ब्राझीलची चर्चा सुरू झाली की, आपल्याला दोन गोष्टी आठवतात, एक म्हणजे डीजेच्या तालावर 'ब्राझील ब्राझील..' हे गाणे ऐकत धुंद होणे अन् दुसरे ब्राझीलचे फुटबॉल प्रेम. पण ब्राझीलची एवढीच ओळख नाही. दक्षिण अमेरिका खंडातील हा देश संत्रा उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे स्थान मिळविण्यासाठी ब्राझीलच्या शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि त्यांना मिळालेली संशोधकांची साथ महत्त्वाची आहे. या देशाला २०१५ ला दुष्काळाचा सामना करावा लागला, त्यानंतर पुन्हा तीन वर्षांपूर्वी दुष्काळाचा फटका बसला. ९० टक्के संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची ७५ टक्के संत्र्याची झाडे जळाली. मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर 'फायटोप्थेरा ने फळबागांवर आक्रमण केले. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांनी सिट्स शेतीकडे पाठ फिरवली; अशा स्थितीत तेथील सरकारने सबसिडी दिली, सिंचनाच्या व्यवस्था वाढविल्या. ब्राझीलच्या संशोधन संस्थांनी त्यांचे संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविले. आजारी झाडांचे रूट स्टॉकच काढून टाकले व फायटोप्थेरा आजारावर नियंत्रण मिळविणे शक्य झाले. पाण्याची गरज कमी करण्यासाठी झाडांचा आकार कमी केला. ब्राझीलमध्ये ही भारताप्रमाणे पाण्याचे दुर्भिक्ष असते.५०० मीटरपर्यंत खोदल्यानंतरच पाणी मिळते. अशाही स्थितीत ड्रीप सिंचनाच्या सुविधा विस्तारल्या. तेथील संत्रा उत्पादक तरला व आज नावारूपाला आला.
ब्राझीलच्या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची ही यशोगाथा नागपुरात भरलेल्या जगातील पहिल्या एशियन सिट्रस काँग्रेस-२०२३ मध्ये सहभागी झालेल्या संशोधकांकडून ऐकायला मिळाली अन् जे ब्राझीलला जमले आपल्या भारताला का नाही, असा प्रश्न मनात आला. जगात १५० देशांमध्ये लिंबूवर्गीय फळांची लागवड होते, त्यामध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय मानकाच्या दृष्टीने भारतीय सिट्सची उत्पादकता व गुणवत्ता फार कच्ची आहे. लिंबूवर्गीय फळांचा आरोग्याशी अत्यंत जवळचा असा संबंध आहे. भारतात २७ विविध प्रकारच्या लिंबूवर्गीय प्रजाती असून, नागपुरी संत्र्याप्रमाणे यातील काही प्रजातींना भौगोलिक संकेतांक (जीआय मानांकन) प्राप्त झालेले आहे.
हवामान बदलाचा फटका तसेच लिंबूवर्गीय फळांची उत्पादकता, गुणवत्ता आणि नवनवीन आजारांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे संत्रा बेल्टचा विस्तार कमी होत चालला आहे. संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकन्यांसाठी फळगळती आणि झाडे सुकविणारा फायटोप्थेरा आजार ही मोठी समस्या ठरली आहे. ही समस्या ब्राझीलप्रमाणेच अमेरिकेतील शेतकऱ्यांसमोरही होती. मात्र फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या संशोधकांनी 'बीझेड-नॅनोटेक्नॉलॉजी'च्या तंत्राने या आजारावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळविल्याचे नागपूरच्या एशियन सिट्स कॉंग्रेसमध्ये समोर आले. हवामान बदलामुळे ही लढाई आणखी बिकट होणार आहे.
ब्राझील असो की अमेरिका येथील शेतीमधील संशोधन हे प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित राहत नाही, ते थेट बांधावर जाते. त्यामुळे तेथील शेतकरी तरला आहे. केवळ एकाच शेतात संशोधन पोहोचविले जात नाही, तर सर्व शेती क्षेत्राचा समावेश केला जातो. सरकार संशोधन संस्था हातात हात घालून चालतात, नाहक सरकारी हस्तक्षेप होत नाही. दर्जेदार उत्पादनासाठी कलमांची गुणवत्ता हवी असते.
आपल्या देशात दरवर्षी संत्रा, मोसंबी या लिंबूवर्गीय फळबागांच्या लागवडीसाठी सरासरी १.७० कोटी कलमांची गरज असून, सरासरी ३० लाख दर्जेदार व रोगमुक्त कलमांची निर्मिती केली जाते. ही तफावत मोठी आहे. त्यामुळे आगामी काळात लिंबूवर्गीय फळपिकांसाठी व्यापक अशा धोरणाची गरज भासणार आहे. एकीकडे सिट्स काँग्रेस भरली असतानाच दुसरीकडे बांगलादेश सरकारने नागपुरी संत्र्याच्या आयातीवर ४४० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्कामध्ये वाढ केली होती. वाढते आयात शुल्क व वाहतूक खर्चामुळे संत्र्याची निर्यात अर्ध्यावर आली आहे. देशांतर्गत बाजारातील संत्र्याची मागणी कायम असल्याने दर प्रतिटन ६२ ते ७० हजार रुपयांवरून २० ते २५ हजार रुपये प्रतिटनावर आले आहेत. लागवडीला प्रोत्साहन देताना आयात- निर्यातीचे धोरण शेतमालाच्या हिताचे असावे, ही अपेक्षा चुकीची नाही.
सिट्सबाबत भारत-अमेरिका किंवा इतर देशांची परिस्थिती वेगवेगळी असली तरी समस्या एकसारख्या आहेत, हे या सिट्रस १०० पेक्षा अधिक लिंबूवर्गीय फळशास्त्रज्ञ आणि संशोधकांनी केलेल्या मार्गदर्शनात समोर आले आहे. त्यांचे हे मार्गदर्शन, विचार शास्त्रज्ञ संशोधकांपुरतेच राहिले, असे होता कामा नये. ज्या विदर्भात ही काँग्रेस झाली, किमान त्या विदर्भातील संत्रा मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना यामध्ये सामावून घेता आले असते तर भविष्यात संशोधनाची फळे अधिक रसाळ झाली असती.