Join us

कोणत्याही कृषी विज्ञान केंद्रांकडून निविष्ठा न घेण्याचा आदेश

By मुक्ता सरदेशमुख | Published: August 09, 2023 8:00 PM

यापुढे कोणत्याही कृषी विज्ञान केंद्रांमधून निविष्ठांची खरेदी न करता ती महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडूनच करण्यात यावी असा आदेश ...

यापुढे कोणत्याही कृषी विज्ञान केंद्रांमधून निविष्ठांची खरेदी न करता ती महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडूनच करण्यात यावी असा आदेश कृषी आयुक्तालयाने काढला आहे. 

राज्यातील सर्व विभागीय कृषी संचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडूनच निविष्ठांची खरेदी करण्याचा आदेश कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी काढला आहे. 

राज्यात पीक प्रात्यक्षिक प्रकल्पांसाठी लागणारी कीटकनाशके, सूक्ष्म मूलद्रव्य व इतर निविष्ठा कृषी उद्योग विकास महामंडळाकडून खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले असून आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

कृषी विज्ञान केंद्रांकडे निविष्ठांचे दर हे महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास मंडळाच्या दरांपेक्षा अधिक असतात. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ हा शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असून महामंडळाची उलाढाल कमी झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.

"कोणत्याही खाजगी कृषी विज्ञान केंद्रातून निविष्ठा खरेदी केली जाऊ नये ती सरकारी कृषी विज्ञान केंद्रांमधूनच खरेदी केली जावी यासाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत."- शिवा काजळे, केव्हीके, औरंगाबाद

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ अंतर्गत चार कृषी विज्ञान केंद्र येतात. कृषी विज्ञान केंद्रात बनवली जाणारी जैविक बुरशीनाशके २०० रुपये लिटर दराने विकली जातात. बाहेर याच बुरशीनाशकांची किंमत साधारण दुपटीने वाढते. औरंगाबाद मधील कृषी विज्ञान केंद्रात ७ प्रकारची बुरशीनाशके बनवली जातात. शेतकऱ्याला ती दोनशे रुपये लिटर या दरानेच विकली जातात. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचेही दर सारखेच असून खाजगी कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून सरकार मधील पैसा हा सरकार मध्येच राहावा यासाठी घेण्यात आलेला हा निर्णय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

2023-24 हंगामासाठी कृषी प्रात्यक्षिकांमध्ये लागणाऱ्या निविष्ठा खरेदी बाबत पुरवठ्याचे आदेश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून कृषी विज्ञान केंद्र देण्यात येतात असे सांगत महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास मंडळातूनच खरेदी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. हा आदेश ४ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आला आहे.  

टॅग्स :कृषी विज्ञान केंद्रशेतकरीपीकखतेपीक व्यवस्थापनशेती