Join us

राज्यात १०२१ महसुली मंडळांपैकी विभाजन झालेल्या नवीन महसुल मंडळांतही दुष्काळ घोषित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 19, 2024 10:52 AM

राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यामधील दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या १०२१ महसुली मंडळांपैकी विभाजन झालेल्या नवीन महसुल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याबाबत.

दि. ३१ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ४० तालुक्यामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त राज्यातील इतर तालुक्यातील महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत कमी पर्जन्यमान झाले असल्याचे आढळून आले आहे.

या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि.०९ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून वर नमूद दि. १० नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील कमी पर्जन्यमान झालेल्या १०२१ महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून तेथे सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि.०२ जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत, खरीप हंगाम २०२३ करिता दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहिर केलेल्या १०२१ मंडळांपैकी ज्या मंडळाचे विभाजन होऊन नवीन महसूली मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे आणि त्या महसूली मंडळात अद्याप पर्जन्यमापक यंत्र (AWS) बसविण्यात आलेले नाही अशी नवीन महसूल मंडळे देखील दुष्काळ सदृश्य मंडळे म्हणून जाहिर करण्यात यावीत, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५% पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे अशा वर नमूद दि. १० नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या एकूण १०२१ महसुली मंडळांपैकी ज्या मंडळाचे विभाजन होऊन नवीन महसूली मंडळ स्थापन करण्यात आलेली आहेत. 

जिल्हा व तालुका निहाय नवीन महसुली मंडळे व  पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा: https://shorturl.at/cRSX8

महसूली मंडळात अद्याप पर्जन्यमापक यंत्र (AWS) बसविण्यात आलेले नाही अशी मंडळे आणि जिल्हाधिकारी, लातूर यांच्या प्रस्तावामधील २२४ नवीन महसूल मंडळे देखील दुष्काळ सदृश्य मंडळे म्हणून घोषित करून या महसुली मंडळांकरिता खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.१) जमीन महसूलात सूट.२) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन.३) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती.४) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५% सूट.५) शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या परिक्षा शुल्कात माफी.६) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता.७) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर.८) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.

टॅग्स :दुष्काळशेतकरीशेतीपाणीराज्य सरकारसरकारमहसूल विभाग