ग्रामीण पातळीवर शेतकऱ्यांना विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांमार्फत पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येत आहे. खरीप व रब्बी हंगामात वर्षातून दोन वेळा पीक कर्जाचे वाटप करण्यात येत आहे. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्यांना पंजाबराव देशमुख योजनेंतर्गत तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज वाटप करण्यात येत आहे.
परंतु, गेल्या तीन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने फक्त एकच वर्षातील दोन हंगामातील व्याज शेतकऱ्यांना जमा केले आहे. यामुळे नियमित पीक कर्ज फेड करणारा शेतकरीसुद्धा आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
सन २०२१-२२ पासून पीक कर्ज भरताना शेतकऱ्यांकडून ६ टक्के व्याज वसूल करण्यात आलेले आहे. वसूल केलेले व्याज शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल, असे सांगून ही व्याज वसुली करण्यात आली आहे. ६ टक्के व्याजापैकी ३ टक्के केंद्र सरकारकडून, तर ३ टक्के राज्य शासनाकडून देण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे.
परंतु, गेल्या तीन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने फक्त एकच वर्षातील दोन हंगामातील व्याज शेतकऱ्यांना जमा केले आहे, तर राज्य सरकारचे मागील तीनही वर्षांपासून व्याज थकीत असून, शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेले नाही. यामुळे नियमित पीक कर्ज फेड करणारा शेतकरीसुद्धा आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
शेतकऱ्यांची या संदर्भात आरडाओरड झाल्याने राज्य शासनाने चालू वर्षीचे खरीप हंगामातील पीक कर्ज ३१ मार्चपर्यंत व्याज न घेता फक्त मुद्दल भरणा करण्यासंदर्भात १५ मार्च २०२४ ला आदेश काढले आहेत. परंतु, मागील तीन वर्षांपासून थकीत असलेल्या व्याजाचा परतावा कधी मिळणार संदर्भात त्यात उल्लेख नाही.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरते शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी घाईघाईत राज्य शासनाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकार विभागाच्या आदेशाचे राज्यातील बहुतांश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पालन केले आहे.
परंतु, शेवटी या व्याजाचे नक्की काय करणार...? कोणाच्या माथी मारून वसूल करणार...? जिल्हा सहकारी बँका तर स्वतः व्याजाचा भुर्दंड सहन करणार नाहीत...? मग हा व्याजाचा आर्थिक बोजा संबंधित सहकारी सोसायट्यांवरच का...? कारण संस्था पातळीवर बँका या सोसायट्यांकडून व्याजासहच वसूल करण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनाच जर तीन वर्षांपासून पीक कर्ज व्याज परतावा शासनाकडून मिळालेला नाही, तर सोसायट्यांना हा व्याज परतावा कधी मिळणार...? यामुळे सहकारी सोसायट्या तर आर्थिक अडचणीत येणार नाहीत ना...? असे प्रश्न आहेत.