मुंबई : शेती हे महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे. म्हणून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बँकांनीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे, अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेऊ नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
त्याचवेळी पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना 'सिबील स्कोअर'ची सक्ती केली जाऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १६३ वी बैठक मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली, या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
यावेळी समितीने सादर केलेल्या राज्याच्या २०२४-२५ साठीच्या ४१,२८६ कोटींच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी आरबीआय तसेच नाबार्डकडून समन्वय अधिकारी पाठवावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह संबंधित विभाग व विविध बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
सिबील स्कोअर म्हणजे काय?■ सिबीलचा फूल फॉर्म क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड' असा आहे. ही एक कंपनी आहे जी वेळोवेळी बँक खातेदारांचा आर्थिक डाटा संकलित करत असते.■ हा डाटा प्रत्येक व्यक्तीची कर्ज घेण्याची आणि ती फेडण्याची पत किती आहे हे दर्शवते. त्यानुसार त्याला गुण दिले जातात, त्यालाच सिबील स्कोअर म्हटले जाते. याची मदत कर्ज पुरवणाऱ्या बँका आणि संस्थांना होते.
राज्याचा वार्षिक पत आराखडा- मागील आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या वार्षिक पतपुरवठयाचे उद्दिष्ट हे रक्कम रु. ३३,९०,६०१ कोटी होते. राज्यातील बँकांनी सक्रिय सहभागाद्वारे रु. ३८,७०,३८२ कोटी रु. वाटप करून ११८% एवढे लक्ष्य साध्य केले आहे.- आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्राधान्य क्षेत्रांतर्गत एकूण उपलब्धी वार्षिक उद्दिष्टाच्या तुलनेत रु. ६,४०,२९६ कोटी इतकी असून जे उद्दिष्टाच्या ९८% आहे. (वार्षिक उद्दिष्ट रु. ६,५१, ४०१ कोटी होते).- कृषी क्षेत्रांतर्गत रु. १,६८,४८१ कोटी ह्या वार्षीक उद्दिष्टांच्या तुलनेत बँकांनी रक्कम रु. १,५४,१२० कोटींचे वितरण मागील आर्थिक केले असून ते वार्षिक उद्दिष्टाच्या ९१% आहे.- एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत वार्षिक उद्दिष्ट रु. ३,६१,९१६ कोटी रु. च्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत बँकांनी रु. ४,२३, ११५ कोटी रु. वितरण केले असून, जे वार्षिक उद्दिष्टाच्या ११७% आहे.- आर्थिक वर्ष २०२४-२५ करीता वार्षिक पत आराखडा हा रु. ४१,००, २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१% वाढ दर्शविते. एकूण पत आराखड्या पैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी रु. ६,७८,५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६,५१,४०१ कोटी रुपये होते.
बँका प्रत्येक वेळी बैठकीत सांगतात सिबीलची अट लागू करणार नाही आणि सिबीलचे कारण देऊन शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते. पण हे खपवून घेतले जाणार नाही. बैठकीत जे बँका सांगतात तेच पाळले पाहिजे. जर बँकांनी सिबीलची अट टाकली तर आम्ही त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करू, असे बँकांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री