राजाराम लोंढेकोल्हापूर : पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारकडूनबँकांना दिल्या जाणाऱ्या ४.५ टक्के व्याज परताव्यात केंद्राने अर्धा टक्का कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बँकांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील व्याजाची आकारणी नव्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला किमान ८ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. शेतकऱ्यांना मात्र पूर्वीप्रमाणेच व्याज सवलत कायम राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी बँकांना केंद्र सरकार २ टक्के व राज्य सरकार २.५ टक्के व्याज परतावा देत होते. मात्र, शेतकऱ्यांना कमी व्याज दराने पीक कर्ज वाटप करण्यास बँका सक्षम आहेत.
त्यामुळे २०२२-२३ पासून परतावा बंद करण्याच्या हालचाली केंद्रीय सहकार विभागाने सुरू केल्या होत्या. त्याला देशातील जिल्हा बँकांनी कडाडून विरोध केला.
जिल्हा बँका शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीक कर्ज देणार नसतील तर शेतकरी राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांकडे जातील. यामुळे देशातील सहकार संपेल, अशी भीती व्यक्त केली. त्यानंतर अर्धा टक्का व्याज परतावा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा बँक साधारणतः १६०० कोटींचे पीक कर्ज वाटप करते. अर्धा टक्का व्याज परतावा कमी केल्याने बँकेला किमान ८ कोटींचा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकारने पूर्वीप्रमाणे अर्धा टक्का कायम ठेवावा, अशी मागणी बँकांकडन होत आहे.
बोटावर मोजण्या इतक्याच सक्षमराज्यातील ३१ जिल्हा बँकांपैकी केवळ पाच ते सहा बँकाच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. ग्राहकांकडून ८.२५ टक्क्यांनी ठेवी स्वीकारुन त्या शेतकऱ्यांना त्यापेक्षा कमी व्याज दराने देणे बँकांना अशक्य आहे.
व्याज आकारणी४% जिल्हा बँक देते.विकास संस्थांना विकास २% संस्थांचे मार्जिन.शेतकऱ्यांना ६% मिळते.
इतर राज्यात ७ टक्क्यांनी कर्जदेशभरात ७ टक्के व्याज परतावा रक्कम योजना म्हटले जाते. मात्र, केवळ महाराष्ट्रात राज्य सरकारने अतिरिक्त १ टक्का यामध्ये दिल्याने ते येथील शेतकऱ्यांना ६ टक्क्यांनी मिळते.