पुणे : खरीप हंगामाचे तीन महिने सरले असून, जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण उद्दिष्टापैकी ७० टक्के पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. जिल्ह्यात विविध बँकांना यंदा ४ हजार ४५५ कोटी रुपयांचे कर्जाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ३ हजार ११५ कोटी रुपयांचे पीककर्ज शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे.
पुढील महिनाभरात बँकांना ३० टक्के उद्दिष्ट गाठण्याचे आव्हान असेल. सर्वाधिक दोन हजार २११ कोटी रुपयांचे (उद्दिष्टाच्या ९३ टक्के) पीककर्ज पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने दिले आहे.
खासगी बँकांनी मात्र कर्जवाटपात हात आखडता घेतला असून, आतापर्यंत केवळ १६ टक्केच पीककर्ज वाटप केले आहे. जिल्ह्याने गेली तीन वर्षे उच्चांकी पीककर्ज वाटप केले आहे.
यंदाही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू असून, यंदाच्या खरीप हंगामातील पीककर्ज वाटपासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत, खासगी तसेच सहकारी बँकांना चार हजार ४५५ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
त्यात सर्वाधिक २ हजार ३८१.६८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पुणे जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेला देण्यात आले आहे. त्यापैकी बँकेने आतापर्यंत दोन हजार २११.७७ कोटींचे कर्जवाटप केले असून, एकूण उद्दिष्टाच्या हे प्रमाण ९२.७८ टक्के आहे.
ग्रामीण बँकेला ७.४५ कोटी रुपयांचे कर्ज उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी बँकेने आतापर्यंत ४.२९ अर्थात ५७.५८ टक्के कर्जाचे वाटप पूर्ण केले आहे.
व्यापारी बँकांना दोन हजार ६५ कोटींचे उद्दिष्ट
व्यापारी बँकांना २ हजार ६५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ८९८.८९ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. व्यापारी बँकांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांना १२१३.७६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी या बँकांनी आतापर्यंत ७६३.१४ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या हे प्रमाण ६२.८७ टक्के इतके आहे.
खासगी बँकांचा कानाडोळा
- व्यापारी बँकांमध्ये खासगी बँकांना ८५१.७५ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, या बँकांनी एकूण उद्दिष्टाच्या केवळ १३५.७६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे.
- एकूण उद्दिष्टाच्या हे प्रमाण केवळ १५.९४ टक्के इतकेच आहे. त्यामुळे खासगी बँकांनी कर्जवाटपात हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
- जिल्हाधिकारी तसेच पालकमंत्र्यांनी देखील खासगी बँकांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप पुरेसे करावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या सूचनांकडे खासगी बँकांनी कानाडोळा केल्याचे चित्र आहे.