पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान खरीपपीक विमा योजना एक रुपयात उपलब्ध करून दिल्यानंतर गेल्या वर्षी या योजनेत राज्यातील तब्बल १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. यंदादेखील ही योजना एक रुपयात उपलब्ध करून दिल्यानंतर आतापर्यंत १ कोटी ५६ लाख शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरवला आहे.
मात्र, गेल्या वर्षी या योजनेत सामूहिक सेवा केंद्रांमधील गैरव्यवहार, बनावट शेतकरी, बनावट जमिनीवरील पिकांचा विमा अशा कारणांमुळे विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या किमान दहा लाखांनी कमी राहील, अशी माहिती कृषी विभागातर्फे देण्यात आली. आधार संलग्न बैंक खात्यावरच लाभ जमा करण्यात येणार असल्याने संख्या कमी राहणार आहे.
प्रधानमंत्री खरीपपीक विमा योजनेमध्ये गेल्यावर्षी एक रुपयात विमा उतरवण्याची संधी शेतकऱ्यांना देण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या हिस्स्यापोटीचा प्रीमियम राज्य सरकारने भरला. मात्र, या योजनेचा अनेकांनी गैरफायदा घेतला होता.
अशी केली कारवाई..■ यातूनच कृषी विभाग व विमा कंपन्यांनी केलेल्या एकत्रित सर्वेक्षणातून राज्यातील तब्बल २ लाख ८९ हजार ६०७ शेतकऱ्यांचा विमा नाकारण्यात आला, परिणामी शेतकऱ्यांच्या हिस्स्यापोटी राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा १७४ कोटी ९८ लाख रुपयांचा प्रीमियम, तर केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारा ११२ कोटी ८१ लाख रुपयांचा प्रीमियम वाचला आहे. याची एकत्रित रक्कम २८७ कोटी ८३ लाख इतकी आहे. त्याचवेळी सामूहिक सेवा केंद्रांमधून होणाऱ्या बनावटगिरीला आळा घालताना कृषी विभागाने राज्यातील २६ केंद्रांवर गुन्हे दाखल केले. तर ३८ जणांचे परवाने रद्द केले आहेत.■ यंदा या योजनेत शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी कृषी विभागाने आधार संलग्न पद्धती अवलंबली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्याने पीक विमा उतरवला आहे, त्याच्या बँक खात्याला त्याचेच आधार कार्ड संलग्न असल्यास विम्याचा लाभ मिळू शकणार आहे. गेल्या वर्षी केवळ बैंक खाते संलग्न असलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ देण्यात आला. यातही अनेक बनावट शेतकऱ्यांनी लाभ लाटल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळेच यंदा हा बदल करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
अन् बनावटगिरी झाली उघडएका शेतकऱ्याच्या जमिनीवर परस्पर दुसऱ्यानेच विमा काढणे, शासकीय जमिनीवर विमा काढणे, नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रातील अकृषक क्षेत्रावरील पिकांचा विमा काढणे, मंदिर तसेच अन्य धार्मिक स्थळांवरील जमिनींवरील पिकांचा विमा काढणे, सार्वजनिक संस्थांच्या जमिनीवरील पिकाचा विमा काढणे, सातबारा व आठ अ वरील क्षेत्रावरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा काढणे, अधिसूचित पिकाची लागवड नसतानाही विमा काढणे, गॅसामायिक क्षेत्रावर इतरांची संमती नसताना परस्पर विमा उतरवणे, एकाच बँक खात्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा विमा काढणे असे प्रकार उघडकीस आले.
राज्यात गेल्या वर्षी १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदविला होता. यंदा ३१ जुलै ही अंतिम मुदत आहे. त्यानंतर बँकांना पुढील पंधरा दिवस मुदत दिली जाणार आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा या योजनेत किमान १० लाख शेतकरी कमी सहभागी होतील, असे अपेक्षित आहे. - विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक, पुणे