Adhaar is mandatory for PM Fasal Bima Yojana पंतप्रधान खरीपपीक विमा योजना (Pik Vima) राज्यात केवळ एक रुपयात उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्याला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला गेल्यावर्षी सुमारे एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला. हीच योजना यंदाच्या खरिपासाठी देखील राज्य सरकारने अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीचे पीक विमा पोर्टल सुरू करण्यात आले असून १५ जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
यंदा नावनोंदणी करताना आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला असून या क्रमांकाला जोडलेल्या बॅंक खात्यावरच विमा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बनावट बॅंक खात्यांवर लाभ जमा होण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे.राज्यात २०२२ च्या खरीप हंगामात सुमारे ५७ लाख शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग नोंदविला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने ही पीक विमा योजना केवळ एक रुपयात उपलब्ध करून दिली.
त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्यात सुमारे १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. राज्य सरकारने यंदाही एक रुपयातच ही योजना अमंलात आणली असून केंद्र सरकारच्या पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी १५ जुलै ही अंतिम मुदत असेल. नोंदणी करताना आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. सामाईक सुविधा केंद्रावर शेतकरी विम्याची नोंदणी करू शकतील. त्यासाठी विमा कंपनीकडून प्रति शेतकरी केंद्रचालकाला ४० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.खरिपातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या १४ पिकांचा विमा शेतकऱ्यांना उतरवता येणार आहे. पीक कर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिक विमा पोर्टलवर नोंदणीकृत भाडे करार अपलोड करणे आवश्यक आहे. ई पीक पाहणी अॅपवर शेतकऱ्यांना खरिपात लागवड केलेल्या पिकांची नोंदणी करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
यंदाच्या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विम्याचा लाभ देण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून आलेल्या उत्पादनाचे भारांकन ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. तर पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादनाचे भारांकन ६० टक्के असेल. पुढील वर्षी हे प्रमाण ५० टक्के असेल. उर्वरित ५० टक्के भारांकन पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या उत्पादनाचे असेल. यामुळे विम्याचा लाभ देताना तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे. मध्य प्रदेशात १०० टक्के उत्पादन रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानावरच आधारित ग्राह्य धरले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळतो. - विनय आवटे, संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण