Pilot project for farmers : शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ करून मार्केटिंगसाठी (Marketing) योग्य यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी अमरावती विभागात पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) राबविण्यात येणार आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, अशी माहिती विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी दिली.
अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांचे कापूस हे प्रमुख पीक आहे. त्यामुळे कापसाच्या उत्पन्नात कशी वाढ करता येईल, सोबतच उत्पादित कापसाचे शेतकरी मार्केटिंग (Marketing) करील, अशी व्यवस्था, यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर देणार आहे.
याबाबत विभागात पायलट प्रोजेक्ट राबविणार असल्याचे विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी 'लोकमत ऍग्रो'ला सांगितले. नांदगाव पेठ एमआयडीसीमध्ये पीएमआय मित्रा व टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आहे.
त्यासाठी स्थानिक पातळीवर कच्चा माल अर्थात कापूस कंपन्यांद्वारे खरेदी होऊन त्यापासून धागा तयार व्हावा. त्यामुळे येथील कापसाला भाव मिळेल व शेतकऱ्यांचे (farmers) उत्पन्न वाढेल, असा मानस आहे.
पुढील महिन्यात या अनुषंगाने उद्योजकांची बैठक बोलावली असल्याचे सिंघल यांनी सांगितले. हाय डेन्सिटी कॉटन फेडरेशनची बैठक वर्धा येथे होत आहे. या बैठकीला स्वतः उपस्थित राहणार असल्याचे विभागीय म्हणाल्या.
शेतकरी स्वतः च्या उत्पादनाचे मार्केटिंग करू शकतील, यावर भर देणार आहे. विभागातील शेती सिंचनाखाली यावी, शेतकऱ्यांना सिंचनसंदर्भातील काही योजनांचा लाभ मिळावा, यामध्ये ड्रीप, तुषार सिंचनासह काही योजनांचा लाभासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सिंघल म्हणाल्या. (Pilot project)
विकास आराखड्यांना गती देणार
लोणार आराखडासंदर्भात बैठक घेतली. शेगाव विकास आराखड्याचीही कामे पूर्णत्वाला आली आहेत. राष्ट्रसंत तुकडोजी महराज, संत गाडगेबाबा यांच्या कर्मभूमीतील विकास आराखडा तथा कौंडण्यपूर विकास आराखड्यासंदर्भात काय अडचणी आहेत, याची माहिती घेणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यावर फोकस
शेतकरी आत्महत्या होऊ नये, यावर आपला भर आहे. यावरच फोकस करून सुरुवातीलाच बैठक घेतली. विभागातील गावांमध्ये शेतकऱ्यांचे समूह शोधण्यात येतील व तेथे उपाययोजना करण्यात येतील.
शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी सिंचनाच्या योजनांचा व सामूहिक लाभाच्या शासन योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मातामृत्यू, बालमृत्यू नियंत्रित करणार
मेळघाटमध्ये कुपोषण वाढू नये, शिवाय मातामृत्यू व बालमृत्यू होऊ नये, यासाठी उपाययोजना राबविणार आहे. तेथील प्रत्येक घटनेची कमिटीद्वारे कारणमीमांसा होते.
याचा प्रत्येक रिपोर्ट मिळायलाच हवा, असे निर्देश दिले आहे. येथे जनजागृतीवर भर देण्यात येणार आहे, शिवाय बैठक घेऊन आढावा घेणार असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.