केंद्र सरकारच्याकांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावर शेतकरी व व्यापारीवर्गातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष लक्षात घेता, केंद्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचा २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा शुभारंभ केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला.
नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल २ हजार ४१० रुपये भाव मिळाला, मात्र हा दर परवडणारा नाही. तीन ते साडेतीन हजार रुपये भाव हवा होता, मात्र कांदा चाळीत सडण्यापेक्षा विकलेला बरा अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्याने दिली. केंद्र सरकारने घोषणा करताच पिंपळगावमधील नाफेड केंद्रावर कांदा खरेदीला सुरुवात झाली. या खरेदी केंद्रांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्यापार व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचे आभार मानणारे पोस्टरही लावण्यात आले.
केंद्राने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारल्यानंतर शेतकन्यांमध्ये संतापाची भावना होती. अनेक ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. त्यानंतर मंगळवार दि. २२ रोजी दुपारी २ वाजेच्या सुमारास केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी देखील पत्रकार परिषद घेत नाफेडच्या माध्यमातून २ लाख मेट्रिक टन कांदाखरेदीस सुरुवात केली
भाव तर वाढलाच पाहिजे, तसेच निर्यात शुल्क वाढविले आहे. ते बंद झाले पाहिजे, याचा शेतकयांना फटका बसत आहे. नाफेडने कांदा खरेदी सुरू केली आहे. ही महत्त्वाची बाब असून काहीअंशी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र २४२० रुपये भाव मिळाला. मात्र हा दर परवडणारा नाही, तीन ते साडेतीन हजार रुपये भाव हवा होता. मात्र कांदा चाळीत सडण्यापेक्षा इथे आणून विकलेला बरा.- हरिभाऊ किसन गायकवाड, कांदा उत्पादक शेतकरी लोखंडेवाडी
■ पिपळगाव बाजार समिती परिसरात नाफेडचे कांदा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले असून काटा खरेदीला सुरवात झाली आहे. तसेच २४१० रुपये प्रतिक्विटल कांदा दराने खरेदी केली जात आहे.
■ या पार्श्वभूमीवर कांदा विक्रीसाठी अनेक शेतकरी खरेदी केंद्रावर दाखल होत असून कांदा विक्री केली जात आहे. हा दर पुरेसा नसल्याचे शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे.
नाफेडतर्फे केंद्र सरकार कांदा खरेदी करणार आहे. हे सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. आज कांदा निर्यात शुल्क लावले नसते तर ४० ते ५० रुपये किलोने कांदा विकला असता. मात्र केंद्र सरकार २४ रुपये दराने कांदा खरेदी करत आहे. म्हणजे मिळणाऱ्या बाजारभावाच्या अध्यच किमतीत ही खरेदी आहे. शेतकयांच्या ताटामध्ये माती कालवण्याचीच सरकारची ही नीती आहे. तुम्हाला खरेदीच करायचा असेल कांदा तर तो पन्नास रुपये किलोने खरेदी करा. तेव्हाच शेतकयांच्या पदरामध्ये काहीतरी पडेल.- संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
■ दुसरीकडे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधींनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. नाफेडचे दर कमी असून किमान २८०० ते ३००० रुपयांचा दर मिळायला हवा असे एफपीओ प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
■ काही शेतकयांनी याचे स्वागत केले असून खासगी व्यापाऱ्यांना या दराच्या वर खरेदी करावी लागणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तर हा दर पुरेसा नसल्याचे अनेक शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे.