रत्नागिरी : 'वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र' अभियान गेली दोन वर्षे रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी राबविण्यात येत नाही. रोहयोंतर्गत वृक्ष लागवडीची योजना असली तरी सार्वजनिक कामासाठी शेतकरी पुढे येत नाहीत.
जिल्ह्यातील पडीक जमीन लागवडीखाली आणून शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी नरेगांतर्गत जिल्ह्यात बांबू लागवडीचा उपक्रम मात्र राबविण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात १२०० हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. तीन वर्षांत लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 'टिशू कल्चर बांबू रोपे' पुरवठा व देखभालीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांना ५० टक्के रक्कम तीन वर्षे अनुदान स्वरूपात देण्यात येणार आहे. बांबू हे आर्थिक उत्पन्न देणारे वनपीक आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. बांबू लागवडीसाठी विशेष कष्ट घेण्याची आवश्यकता नाही, शिवाय कमीत कमी पाण्यात, खर्चात येणारे हे पीक आहे.
जिल्ह्यात १२०० हेक्टर लागवडीचे उद्दिष्टसन २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत जिल्ह्यात १२०० हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतींना बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देत असताना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
संगोपनासाठी अनुदान■ शेतकऱ्यांना सवलतीत बांबू रोपे उपलब्ध करून देण्यासह खत, निंदणी, पाणी देणे, संरक्षण या कामासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. प्रति रोपटे ३५० रुपये खर्च अपेक्षित आहे.■ शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान म्हणून तीन वर्षात दिले जाणार आहे. वन विभागातर्फे रोपांचा पुरवठा केल्यास त्या रोपाची किंमत अनुदानाच्या पहिल्या वर्षातील हप्त्यातून वजा केली जाणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ■ शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपनी, बांबू शेतकऱ्यांचा समूह यातील सभासदांनी एकत्रित अर्ज केल्यास त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर वैयक्तिक शेतकऱ्यांचा विचार केला जाणार आहे.■ बांबू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी साडेसात लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. कृषी विभागाकडे यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करायचा आहे.
बांबू शेती सक्षम पर्याय■ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी बांबू शेती सक्षम पर्याय म्हणून ओळखला जातो.■ बांबूपासून इथेनॉल निर्मिती होऊ शकते. यामुळे केंद्र, राज्य सरकार प्राधान्य देत आहे.■ कमी पाणी, खर्च, प्रतिकूल वातावरणात शाश्वत उत्पन्न देणारे पीक.
बांबू हे पीक सक्षम आर्थिक पर्याय म्हणून ओळखले जाते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांना बांबू लागवड योजना राबवायची आहे, त्या शेतकऱ्यांनी आपले प्रस्ताव ग्रामसेवकांतर्फे तयार करून ग्रामपंचायतीचा ठराव घेऊन पंचायत समितीला सादर करावा. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर शासमान्य रोपवाटिकेतून रोपे खरेदी करावीत. - अजय शेंडे, कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद