मोठ्या कष्टाने दहा एकरांवरील कांदा जोपासला, कांदा काढणी सुरू असतानाच केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा फतवा काढला, जो कांदा ४० ते ४५ रुपयांनी जात होता, तो थेट १३ ते १४ रुपयांवर येऊन ठेपला. दहा एकर कांदा विक्रीतून लागवड खर्च तरी निघतो की नाही, या विवंचनेत सावरगाव येथील शेतकरी निवृत्ती शिंदे आहेत. हे असेच सुरू राहिले तर आमच्यासारखे शेतकरी जगतील कसे, असा सवाल त्यांनी 'लोकमत'शी बोलताना केला.
सावरगाव शिवारातील माळरानावर जवळपास दहा एकर क्षेत्रांत कांदा लागवड केली. दुष्काळी परिस्थिती असतानाही उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन केले. खत आणि फवारण्याही वेळेवर केल्या. यातून कांदा जोमदार आला. यंदा आजवरचा तोटा भरून निघेल, असे शेतकरी निवृत्ती शिंदे गृहीत धरून होते. तोवर केंद्र सरकारने कांद्याचे दर वाढल्याचे सांगत निर्यातबंदीचा वरवंटा कांदा उत्पादकांच्या अपेक्षेवरून फरविला. यात मनोमन पाहिलेली स्वप्ने चक्काचूर झाली. जो कांदा ४५ रुपयांनी विक्री होत होता, त्याचा दर निम्म्याने कमी होऊन १८ ते २० वर आला. आता तर १३ ते १४ रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे दहा एकरांतील कांदा विक्रीतून किमान उत्पादन खर्च तरी हाती पडेल का, या विवंचनेत शेतकरी शिंदे आहेत. त्यांना किमान २५०० बॅग कांदा उत्पादन अपेक्षित आहे.
काय पिकवावे, सरकारने सांगावे!
कुठल्या तरी पिकातून चार पैसे उरतील म्हटले तर सरकार निबंध घालून आम्हा शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी करीत आहे. सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अशीच अडवणूक केली आहे. निबंध घातल्याने कांदा प्रचंड घसरला आहे. आता सरकारनेच सांगावे की, आम्ही काय पिकवावे, असे शेतकरी निवृत्ती शिंदे म्हणाले.