पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज १८ जून २०२४ रोजी वाराणसी येथे पीएम-किसान योजनेचा १७ वा हप्ता वितरित होणारआहे. ज्या अंतर्गत ९.२६ कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लाभ मिळणार आहेत. निम-विस्तार कामगार म्हणून काम करण्यासाठी कृषी सखी म्हणून प्रशिक्षित केलेल्या ३० हजारपेक्षा जास्त बचतगटांना प्रमाणपत्रे देखील पंतप्रधानांच्या हस्ते वितरित करण्यात येणार आहेत.
या कार्यक्रमाला उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि इतर अनेक राज्यांचे मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात ७३२ कृषी विज्ञान केंद्रे, एक लाख प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्या आणि ५ लाख सामाईक सेवा केंद्रांमधील शेतकऱ्यांसह २.५ कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी सहभागी होतील.
निवडक ५० कृषी विकास केंद्रांवर विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल, जिथे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित असतील. या केंद्रांवर विविध केंद्रीय मंत्री देखील उपस्थित राहतील आणि शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधतील.
या शेतकऱ्यांना चांगल्या शेती पद्धतींबाबत, कृषी क्षेत्रात नव्याने उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञानाबद्दल आणि हवामान अनुकूल शेती करण्याबाबतही माहिती दिली जाईल. त्यांना आपली पीएम-किसान लाभार्थी विषयक स्थिती, पेमेंट स्थिती कशी तपासायची, किसान ई-मित्र चॅटबॉट कसा वापरायचा यांचे शिक्षणही दिले जाईल. केंद्रीय मंत्री त्या भागातील प्रशिक्षित कृषी सखींना प्रमाणपत्रे वितरित करतील.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी १५ जून २०२४ रोजी घेतलेल्या वार्ताहर परिषदेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून शेतकऱ्यांना निरंतर देण्यात येणाऱ्या पाठबळावर भर दिला. शेती हा पंतप्रधानांसाठी नेहमीच प्राधान्याचा विषय राहिलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
२०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या पीएम-किसान योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होत असल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळाला आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे नमूद करून, कृषी विभागासारख्या महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारी आपल्याकडे सोपवल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
आजही शेतीच्या माध्यमातूनच सर्वाधिक रोजगार निर्माण होतात आणि देशाचे अन्न भांडार शाश्वत राखण्यामध्ये शेतकरी महत्त्वाचे आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले. शेती आणि शेतकऱ्यांची सेवा म्हणजे देवाची पूजा आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारची बांधिलकी त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातून आणि आगामी १०० दिवसांच्या योजनेसह धोरणात्मक योजनांमधून दिसून येत आहे.
पीएम-किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना २४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सर्व प्रकारची जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, उच्च उत्पन्न परिस्थितीचे काही अपवादा‍त्मक निकष लागू करून सुरु करण्यात आली होती.
यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून, देशभरातील शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात दर चार महिन्यांनी तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रति वर्ष एकूण रु. ६,०००/- आर्थिक लाभ हस्तांतरित केला जातो. आतापर्यंत देशभरातील ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजने अंतर्गत ३.०४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असून, आता वितरीत केल्या जाणाऱ्या रकमेसह, योजनेच्या प्रारंभापासून लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केलेली एकूण रक्कम ३.२४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक असेल.
पॅरा-एक्सटेन्शन कामगार, म्हणजेच शेतीला पूरक काम करण्यासाठी कृषी सखींची निवड करण्यात आली आहे, कारण त्या विश्वसनीय सामुदायिक संसाधन तसेच स्वतः अनुभवी शेतकरी असतात. कृषी सखींना यापूर्वीच कृषी विषयक विविध कामांचे पूर्ण प्रशिक्षण देण्यात आले असून आपल्या सहकारी शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी त्या सक्षम आहेत. आतापर्यंत ७०,००० पैकी ३४,००० कृषी सखींना निम-विस्तार कामगार म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा: Pomegranate डाळिंबात आमचा नाद नाय करायचा; निर्यातीत हा जिल्हा अग्रभागी