संजय शर्मा
केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांसाठी एकापाठोपाठ सुमारे १२ योजना आणण्याची तयारी सुरू आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किसान सन्मान योजनेच्या निधीची रक्कम सहा हजारांपासून वाढवून दुप्पट म्हणजेच १२ हजार रुपये करण्याची घोषणा करण्याची शक्यताही आहे.
२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशातील शेतकऱ्यांना जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने आपला पेटारा उघडण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवारी पीएम किसान योजनेत शेतकऱ्यांसाठी ३७०००० कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करण्यात आले आहे. या वर्षांच्या अखेरपर्यंत खरीप व रब्बी पिकांसाठी एमएसपी वाढवण्याचीही योजना तयार आहे...
पन्नास हजार रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळत असल्याचे केंद्रीय व रसायनमंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले. किसान सन्मान निधी, खत सबसिडी, एमएसपीमध्ये वाढ, सिंचन प्रकल्पासाठीचा निधी व अन्य मदत याद्वारे देण्यात येत आहे. देशातील १२ कोटी शेतकयांना ही रक्कम दिल्यास प्रत्येक शेतकऱ्याला ५२ हजार रुपयांपेक्षा जास्त होतात.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वर्षाला १८ हजार ?दिवाळीत किसान सन्मान योजनेच्या निधीची रक्कम दुप्पट म्हणजेच १२ हजार रुपये होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही वर्षाला ६ हजार रुपये शेतकऱ्यांना देण्याची घोषणा केल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकत्रित १८ हजार रुपये येतील. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार लवकरच एक योजना आणणार असून, यात त्यांना सबसिडी देण्याची व्यवस्था असेल.
केंद्रीयमंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले की, देशात शेती सुधारण्यासाठी जमिनीची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व पृथ्वीला वाचविण्यासाठी केंद्र सरकार आध्यात्मिक गुरूंची मदत घेत आहे. संत श्रीश्री रविशंक वसंत सद्गुरूंचा सल्ला व मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने रासायनिक उर्वरकांचा शेतीतील वापर बंद करण्याची व जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना तयार केली आहे.
युरिया सबसिडी योजना मार्च २०२५पर्यंत सुरु राहणारसध्याची युरिया सबसिडी योजना मार्च २०२५ पर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या योजनेत युरिया सबसिडीवर ३.७० लाख कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.
सरकार शेतकऱ्यांना खूश का करतेय ?विशेष म्हणजे शेतकरी आंदोलनापासून केंद्र सरकारच्या प्रतिमेवर देशातच नव्हे तर जगभरात परिणाम झाला आहे. तथापि, शेतकरी आंदोलनानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपवर याचा जास्त परिणाम झालेला दिसून आला नाही. तरीही केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करू इच्छित आहे. त्यासाठीच शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी अनेक योजना निवडणुकीच्या वर्षात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.