PM Kisan Tractor Yojana :
हिंगोली :
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.
मुदत संपूनही केवळ दोन ते तीनच अर्ज दाखल झाल्याने योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. बचत गटांना त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे, या हेतूने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील स्वयंसहायता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या योजनेंतर्गत २०२४ - २५ साठी अर्ज मागविण्यात आले होते. विहीत नमुन्यातील अर्ज विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तसेच परिपूर्ण भरलेले अर्ज ५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती; मात्र मुदत संपूनही केवळ दोन ते तीनच अर्ज आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काही वर्षांपूर्वी मिनी योजनेला मोठा प्रतिसाद होता. ट्रॅक्टर मिळत होता. आता अर्ज करण्याचे आवाहन करूनही पात्र बचत गटांचे अर्ज येत नसल्याचे दिसून येत आहे.
अटी ठरताहेत अडचणीच्या
■ अर्जासोबत बचतगट शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाकडे नोंदणीकृत असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. गटात किमान १० सदस्य असावेत. तसेच अध्यक्ष, सचिव हे अनुसूचित जातीचे असावेत.
■ गटातील ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत; सोबत जात प्रमाणपत्र जोडावे. गटाचे खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेत असावे. बचतगटाचे पॅन कार्ड असावे.
■ महाराष्ट्राचा रहिवाशी असल्याचा पुरावा आधार कार्ड जोडावे. मिनी ट्रॅक्टर मिळणेबाबतचे ठरावाची प्रत सोबत जोडावी.यापूर्वी बचतगटाने अथवा गटातील सदस्याने या योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे शपथपत्र सोबत जोडावे लागणार आहे. या अटींची पूर्तता करण्यातच बचतगटांचा वेळ जात आहे.
९० टक्के मिळते अनुदान
या योजनेअंतर्गत बचतगटांना ३.५० लाख रुपयांच्या मर्यादित किमान ९ ते १८ अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी करण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात येते. यात ९० टक्के शासकीय अनुदान व १० टक्के बचतगटांचा हिस्सा असतो.
पावती सादर केल्यानंतर अनुदान
● मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर निवड झालेल्या बचतगटांना शासकीय अनुदानाचा ५० टक्के हप्ता आधार संलग्न खात्यात जमा होतो.
● उर्वरित ५० टक्के अनुदान आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर मिळते. यातच वेळ जात असल्यानेही अनेक योजनेविषयी उत्सुकता दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे.