पीएम किसान व नमो सन्मान योजनेत नवीन नोंदणीसाठी शासनाकडून नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. वारसा हक्क वगळता ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९नंतर जमीन खरेदी केली असेल, त्यांना शेतकरी म्हणून योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
तसेच पीएम किसान योजनेसाठी नोंदणीवेळी पती, पत्नी व मुलांची आधारकार्ड जोडावी लागणार आहेत. केंद्र शासनाने २०१९मध्ये शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान योजना सुरू केली.
त्यातून शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यात वर्षाला एकूण ६,००० रुपये दिले जातात. महाराष्ट्र शासनानेही नमो सन्मान योजनेतून सहा हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकरी म्हणून कुटुंबातील पती किंवा पत्नी यापैकी एकाला व २०१९पूर्वी जमीन नोंद असेल, तर १८ वर्षांवरील मुलाला लाभ घेता येतो.
पण, काही शेतकऱ्यांच्या नावावर २०१९ नंतर जमिनीची नोंद झाली आहे. तसेच पत्नीच्या नावावर माहेरी जमीन म्हणूनही काही दाम्पत्ये योजनेचा लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
नव्या नियमानुसार, पात्र लाभार्थ्याचे निधन झाल्यावर वारसा हक्काने जमिनीची नोंद झाली असेल तर पती किंवा पत्नीपैकी एकच व्यक्ती योजनेसाठी पात्र असेल. सरकारी किंवा निमसरकारी नोकरी नसेल आणि कर भरत नसेल तरच लाभ मिळणार आहे.
पात्रता नसतानाही लाभार्थी
पीएम किसान योजनेत ऑनलाइन पोर्टलवरून स्वतःच्या नावावर कोणताही सातबारा (शेती) नसतानाही अनेकांनी सुरुवातीपासून नोंदणी केली आहे. त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळत आहे. काही शेतकऱ्यांनी पती, पत्नी व कुटुंबातील मुला-मुलींचीही नोंदणी केली आहे. या प्रकारे एकाच घरातील तिघे-चौघे लाभ घेत असल्याचे आढळले आहे.
ऑनलाइन नवीन अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
• शेतकऱ्याच्या नावाचा नवीन सातबारा.
• शेतकऱ्याचा मृत्यू १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी झाला असेल तर एकच फेरफार.
• फेब्रुवारी २०१९नंतर मृत्यू झाल्यास पूर्वीचा व नंतरचा असे दोन्ही फेरफार.
• पती, पत्नी व मुलांचे आधारकार्ड, शिधापत्रिका (रेशन कार्ड).