Pocra Scam :
बापू सोळुंके / छत्रपती संभाजीनगर :
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी अर्थात पोकरा योजनेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात शासनाने तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी शीतल चव्हाण यांना निलंबित केले. मात्र असाच घोटाळा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पोकरा योजनेतही झाला.
या घोटाळ्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर मात्र दोन वर्षात कोणतीच कारवाई झाली नाही. केवळ खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील पैठण, सिल्लोड आणि कन्नड तालुक्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतील मधुमक्षिका पालन, शेडनेट, ठिबक सिंचन आदी घटकांचा शेतकऱ्यांना लाभ देताना लाखो रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले होते.
याविषयी गेल्या वर्षी लोकमत ऍग्रोने वृत्त मालिका प्रकाशित केल्यानंतर जिल्ह्यातील पोकरा योजनांची तपासणी करण्यात आली समितीने चौकशी अहवालात या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब केले.
मधुमक्षिका पालन संच वाटप घटकांचा लाभ घेतलेल्या जिल्ह्यातील २५३ शेतकऱ्यांना ३ कोटी ९४ लाख ८८ हजार रुपयांचे अनुदान वाटप केले होते. यात छत्रपती संभाजीनगर उपविभागात २७, सिल्लोड उपविभागात ५५ अशा एकूण ८२ शेतकऱ्यांना कागदोपत्री योजना दिल्याचे दाखवून अनुदान दिल्याचे दिसून आले.
या ८२ शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी १ लाख ६२ हजार रुपये अनुदान परत घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जुलै महिन्यात दिले होते. याविषयी नोटिसा प्राप्त होताच १५ शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी 20 हजार रुपये अनुदान परत केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने या शेतकऱ्यांच्या सातबारांवर अनुदानाच्या रक्कमेचा बोजा चढविण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने महसूल विभागाला पाठविला.
पोकरातील शेडनेट योजनेतील ७२ शेतकऱ्यांनी कागदोपत्र शेडनेट उभारून लाखो रुपयांचे अनुदान हडपल्याचे दिसून आले होते. यात छत्रपती संभाजीनगर उपविभागातील १४, सिल्लोडमधील ५० तर वैजापूर उपविभागातील ६ अशा एकूण ७२ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांच्या सातबारांवर अनुदानाचा बोजा चढविण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे.
उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही'
शेतकऱ्यांनी शेडनेट उभारल्याची तपासणी उपविभागीय कृषी अधिकारी यांनी केल्यानंतरच त्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग करण्याचा नियम आहे, असे असताना हा घोटाळा झाला.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पोकरा घोटाळ्यात केवळ दोन कृषी सहायकांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. पोकरा घोटाळ्यात जालन्यात कारवाई होऊ शकते, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात का होत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.