राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनींसंदर्भात विविध घटकांकडून मागणी होत असते. यासंदर्भात एक समग्र ‘जमीन वापर धोरण’ तयार करण्याबाबत शासन विचार करीत असल्याची माहिती कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार यांनी बैठकीत दिली. जागतिक हवामान बदलांमुळे राज्यात अतिवृष्टी व अनावृष्टीची वारंवारता वाढली आहे असे नमूद करून कृषी विद्यापीठांनी या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी लागवडीबाबत मार्गदर्शक प्रणाली तयार करावी अशी सूचना त्यांनी केली.
बैठकीत उच्च कृषी शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणे, कृषी वैज्ञानिक व विद्यार्थ्यांना विदेश दौऱ्यावर पाठविण्यासाठी कुलगुरूंना प्राधिकृत करणे, नोकरीत असलेल्या उमेदवारांना अध्ययन रजा देण्याबाबत अधिकार कुलगुरुंना देणे, खासगी कृषी महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन सुधारणे, विद्यापीठांचा आकस्मिकता निधी वाढवणे, इत्यादी विषयांवर चर्चा झाली.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. पी. जी. पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. शरद गडाख, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. इंद्रमणि व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. संजय भावे यांनी बैठकीत आपापल्या विद्यापीठांच्या समस्या मांडल्या.