पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज २७ जुलै रोजी राजस्थानातील सीकर येथे आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित राहून विविध उपक्रमांचे उद्घाटन करतील तसेच पंतप्रधान किसान योजनेचा 14वा हप्ता वितरीत करतील.
राजस्थानातून तसेच देशभरातून प्रत्यक्ष आणि आभासी उपस्थितीच्या माध्यमातून सुमारे 2 कोटी शेतकरी यावेळी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने अत्यंत महत्त्वाच्या संमेलनाचे स्वरूप देतील. देशभरातील 732 कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीकेएस),75 आयसीएआर संस्था, 75 राज्य कृषी विद्यापीठे, 600 पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रे, 5000 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि 4 लाख सामान्य सेवा केंद्रांचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
या कार्यक्रमामध्ये खालील महत्त्वाच्या उपक्रमांवर भर देण्यात येणार आहे:
1,25,000 पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रांचे लोकार्पण
पंतप्रधान या कार्यक्रमात सव्वा लाख पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रांचे लोकार्पण करणार आहेत. केंद्र सरकार टप्प्याटप्प्याने देशातील किरकोळ खत विक्री केंद्रांचे रुपांतर पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रांमध्ये करत आहे. ही केंद्रे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या गरजा पूर्ण करतील आणि शेतकऱ्यांना कृषीविषयक साहित्य (खते,बियाणे, अवजारे), मृदा,बियाणे आणि खते यांच्या तपासणीची सुविधा पुरवतील तसेच ही केंद्रे सरकारच्या विविध योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवतील आणि ब्लॉक/जिल्हा पातळीवरील दुकानांमध्ये नियमित किरकोळ विक्रीची क्षमता उभारणी सुनिश्चित करतील.
PM-KISAN योजनेच्या 14 व्या हप्त्याचे वाटप
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) ही जगातील सर्वात मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांपैकी एक आहे. सरकारची ही प्रमुख योजना, सर्वसमावेशक आणि उत्पादक कृषी क्षेत्रासाठी धोरणात्मक कृती सुरू करण्याच्या केंद्र सरकारची वचनबद्धता व्यक्त करणारी आहे.
गंधक लेपित युरियाचा प्रारंभ (युरिया गोल्ड)
सल्फर म्हणजे गंधक लेपित युरिया जे युरिया गोल्ड म्हणून ओळखले जाते ते जमिनीतील सल्फरची कमतरता दूर करेल. हे नाविन्यपूर्ण खत कडुलिंबाचे आवरण असलेल्या युरियापेक्षा अधिक किफायतशीर आणि कार्यक्षम आहे. यामुळे नायट्रोजनचा वापर कमी होईल आणि यामुळे पिकाची गुणवत्ता वाढेल.
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)
यावर 1,600 शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPO) जोडले गेले आहे, FPO उपक्रम फेब्रुवारी 2020 मध्ये 6,865 कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदीसह, पुढच्या 5 वर्षांमध्ये 10,000 नवीन FPO स्थापन करण्याचा संकल्प करत सुरु करण्यात आला. आज देशात 6,319 नोंदणीकृत FPO आहेत. (188.3 कोटींचे भागभांडवल आणि 11.96 लाख शेतकरी). ONDC (डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क) 1,600 शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) च्या सहभागाची साक्षीदार असेल.