अरुण बारसकर
केंद्रात सहकार खाते सुरू झाल्यानंतर गावोगावच्या विकास सोसायट्या सक्षम करण्यासाठी खत विक्रीचे परवाने देण्याचे आदेश राज्यांना देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील संगणकीकरण होत असलेल्या २० हजार ८४४ विकास सोसायट्यांना प्राधान्याने किरकोळ खत विक्रीचा परवाना देण्यात येणार आहेत. कृषी व सहकार खात्याच्या संयुक्त विद्यमाने हे काम राज्यभरात सुरू झाले आहे. त्यामुळे सोसायट्यांच्या राजकारणाबरोबरच आता अर्थचक्रही वेगाने फिरणार आहे.
शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने गावोगावी विकास सोसायट्या जिल्हा बँकांशी संलग्न आहेत. याच विकास सोसायट्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करतात. तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज वाटप करणे व त्याचा भरणा वेळेत करून घेऊन नव्याने कर्ज वाटप करतात. याच विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
सेक्रेटरीच्या चिठ्ठया-चपाट्यावर सध्या विकास सोसायट्यांचा व्यवहार चालतो. तो संगणकीकरणाद्वारे ऑनलाईन करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन निधीही दिला. या निधीतून राज्यातील २० हजार ८४४ विकास संस्था संगणकीकरण करण्यात येत असून याच संस्थांना प्राधान्याने किरकोळ खत विक्रीचे परवाने देण्यात येत आहेत. कृषी आयुक्त कार्यालयाने काढलेल्या आदेशानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय संयुक्तरित्या हे काम करीत आहे.