coastal fisheries : केंद्र सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग (डीओएफ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत (पीएमएमएसवाय) सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किनारी जलसंपदा उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यांनी आज (१ ऑगस्ट रोजी) राज्यसभेत ही माहिती दिली.
सागरी कोळंबीचा अनुवांशिक सुधारणा कार्यक्रम, पी. मोनोडॉनचे ब्रूडस्टॉक (प्रौढ मासे) गुणक केंद्र (बीएमसी), १३८१ हेक्टर जमिनीत खाऱ्या पाण्याचे तलाव बांधणे आणि २० कोळंबी माशांच्या उबवणी कारखान्यांसह पीएमएमएसवाय अंतर्गत उपक्रमांसाठी १७९.५० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना आज मंजुरी देण्यात आली आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने किनाऱ्यावरील मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी कोळंबी ब्रूडस्टॉक विकास व्हावा म्हणून ५ बीएमसी उभारण्यासाठी प्रकल्पांना मंजुरी दिली.
किनारी मत्स्यपालन प्राधिकरणाच्या (सीएए) अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षात, किनारपट्टीवरील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५ हजार ५४४ किनारी मत्स्यपालन फार्म्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालनातून कोळंबीचे उत्पादन २०२०-२१ मध्ये ८.४२ लाख टन वरून २०२२-२३ मध्ये ११.८४ लाख टन इतके वाढले आहे.
सीफूड उद्योगावर सकारात्मक परिणाम
खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यशेतीने २०२०-२१ मधील सीफूड निर्यातीत ४३,७२१ कोटी रुपयांवरून २०२२-२०२३ मध्ये ६३,९७९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून सीफूड उद्योगावर सकारात्मक परिणाम केला आहे.
सीफूड निर्यातीमध्ये कोळंबीचे योगदान
६३ हजार ९६९ कोटी रुपयांच्या सीफूड निर्यातीपैकी एकट्या कोळंबीचे योगदान ४० हजार ०१३ कोटी रुपयांचे आहे.
गेल्या तीन वर्षात विकसित केलेल्या किनारी मत्स्यपालन फार्मचा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील त्यांच्या ठिकाणांसह खाली नमूद करण्यात आला आहे.
गेल्या तीन वर्षांत स्थापन झालेल्या किनारी मत्स्यपालन फार्मची राज्यनिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे
| राज्य | तीन वर्षांत स्थापन झालेल्या किनारी मत्स्यपालन फार्मची संख्या |
| आंध्र प्रदेश | २१८१ |
| गोवा | ६ |
| कर्नाटक | २ |
| गुजरात | १४९ |
| केरळ | ८१ |
| महाराष्ट्र | १४ |
| ओडिसा | १९१३ |
| पुदुचेरी | १९ |
| पश्चिम बंगाल | ७७२ |
| एकूण | ५५४४ |