कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आता लवकरच अनुदानावर टेस्टिंग लॅब मिळण्याची शक्यता असून अमरावतीच्या धरतीवर मराठवाड्यातही कापसावर प्रक्रिया करण्यासाठी टेस्टिंग लॅब सुरू करण्याची शेतकरी मागणी करत आहेत.
बीड, गेवराई या भागातील शेतकऱ्यांना टेस्टिंग लॅब सुरू करण्यासाठी साधारण दीड ते दोन कोटींचा खर्च येतो. हा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा नसल्याने त्यात गुंतवणूक करणे शक्य नसल्याचे शेतकरी सांगतात. परिणामी, कापसावर प्रक्रिया करण्यासाठी महत्त्वाचा असणारा टेस्टिंग लॅब 80 टक्के शासनाच्या अनुदानावर करण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद आला असून त्यावर काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
मागील आठवड्यात मराठवाडा इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर संस्थेची व बीड, गेवराई, जालना जिल्ह्यातील प्रशासकीय विभागासोबत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मराठवाडा इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरचे अध्यक्ष दुष्यंत पाटील यांनी सांगितले.
कापूस टेस्टिंग लॅबचा शेतकऱ्यांना काय फायदा?
- बीड, गेवराई, जालना किंवा मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस बाहेरगावी विकावा लागतो. जर हा टेस्टिंग लॅब इथेच झाला तर पुणे - मुंबईला टेस्टिंगसाठी जाण्याचा प्रवास खर्च वाचेल व त्यांना जिल्ह्यातच टेस्टिंग करता येईल.
- हा लॅब मान्यताप्राप्त करण्यात येणार असून तो सगळीकडे ग्राह्य धरला जाईल. यामुळे शेतकऱ्याची फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल.
- शेतकऱ्याला किंवा जिनिंग उत्पादकाला त्याच्या उत्पादनाची टेस्टिंग तिथल्या तिथे या लॅबमध्ये करता येणार आहे.
- अनेक शेतकऱ्यांना निर्यातीसाठी अडचणी येत असल्याने या टेस्टिंग लॅबमुळे फायदा होणार असल्याचे तज्ञांनी सांगितले. आपल्या उत्पादनावर किंवा पिकावर कोणते अनुदान मिळते हेही माहीत नसणाऱ्या शेतकऱ्यांना या प्रस्तावामुळे फायदा होणार असून त्यांच्या उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी टेस्टिंग लॅब महत्त्वाचे आहेत.
टेस्टिंग लॅबसाठी कसे मिळणार अनुदान?
अमरावतीच्या धरतीवर आता मराठवाड्यातही टेस्टिंग लॅब होण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाल्याने कापूस जिनिंग तसेच शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. यासाठी 80 टक्के अनुदान शासनाकडून (म्हणजेच 40 टक्के राज्य व 40 टक्के केंद्र) देण्याचा प्रस्ताव असून शेतकऱ्याला किंवा जिनिंग उत्पादकाला २० टक्के स्वखर्च करावा लागणार आहे.