पुणे : भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. या देशातून अनेक प्रकारचा शेतमाल, मसाले आणि प्रक्रिया केलेले विविध पदार्थ बाहेरच्या देशात निर्यात होत असतात. पण येणाऱ्या काळात भारतावर डाळी आयात कराव्या लागू शकतात. देशांतर्गत तेलबियांचे आणि डाळींचे होणारे उत्पादन भारतीय नागरिकांना खायला कमी पडणार असल्याचा अहवाल नीती आयोगाने प्रसिद्ध केला आहे.
दरम्यान, नीती आयोगाच्या अहवालानुसार सध्याची उत्पादकता, तेलबियांच्या आणि डाळींच्या उत्पादनाचा वेग पाहता २०४७ सालापर्यंत सध्याचे असलेले कडधान्य उत्पादन २.३ कोटी टनांवरून ४.७ कोटी टनांवर जाणार आहे. पण २०४७ साली असलेले ४.७ कोटी टन इतके कडधान्यांचे उत्पादन हे आपल्या लोकसंख्येस पुरेसे असणार नाही. त्यावेळी आपल्याला ४.९ कोटी टन डाळींची गरज लागेल. तर आपल्याला २० लाख टन डाळीची आयात करावी लागणार आहे.
त्याचबरोबर तेलबियांच्या बाबतीत विचार केला तर सध्याच्या उत्पादनवाढीच्या सरासरीचा विचार केला तर तेलबियांचे उत्पादन हे २०४७ साली २.४ कोटी टन एवढे असेल पण त्यावेळी देशाला तेलबियांची आवश्यकता ही ३.१ कोटी टनांची असेल. त्यामुळे तेलबियांची तूट ही ७० लाख टनांची असणार आहे असंही रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
हा झाला आत्ताचा अंदाज. पण २०४७ साली भारताची अर्थव्यवस्था वेगळ्याच टप्प्यावर असेल. दर नागरिकांचे अर्थकारण सुधारले तर त्यांचा प्रथिनेयुक्त पदार्थ किंवा कडधान्ये खाण्याकडे कल वाढण्याची शक्यता आहे म्हणून अंदाजित तुलनेपेक्षा जास्त डाळींची आवश्यकता भारताला लागू शकते. त्याचबरोबर कडधान्ये, तेलबिया उत्पादन वाढीचा प्रयत्न देशात अनेकदा झाला आहे.